दमन राई

खोटाङ, ३ साउन । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिबेदनले खोटेहाङ गाउँपालिकामा नियमविपरित भुक्तानी गरिएका लाखौं रकम असुल्नु पर्ने देखाएको छ ।

महालेखाको ५९ औं वार्षिक प्रतिबेदनले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बिल भरपाई भन्दा बढी भुक्तानी, अग्रिम करकट्टी, मेसिन प्रयोग, विद्युतीकरण, भुक्तानी कर, सामाजिक सुरक्षाभत्ता, शिक्षकको तलव निकासा, पदाधिकारीको दोहोरो सुविधा, कर्मचारी भ्रमण भत्ता लगायतका शिर्षकमा अपचलन भएका लाखौं रकम असुल गर्न भनेको हो ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६ (३) बमोजिम खर्च लेख्दा खर्चको बिल भरपाई सहित लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर कार्यालयबाट बील भरपाइभन्दा बढी रकम भुक्तानी भएको १४ हजार ३० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, सम्झौता अनुसार घटी मुल्यांकन भएको अवस्थामा जति रकम घटी भएको छ सो को प्रतिशत अनुसार कट्टी गरी भुक्तानी लेख्नुपर्नेमा सम्झौता बमोजिम पुरै रकम भुक्तानी भएकाले बढी भुक्तानी गएको १ लाख ११ हजार ३७६ असुल गर्न भनिएको छ ।

गाउँपालिकाको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार शिवालय मेलो कृषि सडक खन्ने क्रममा निर्माण व्यवसायी सिम्रिक निर्माण सेवालाई बढी भुक्तानी दिइएको १ लाख ६२ हजार ६८० असुल गर्नुपर्ने भएको छ ।

जिल्ला दररेट समितिका अनुसार प्रतिघण्टा २ हजार ५०० का दरले मेसिन प्रयोग गर्नुपर्नेमा सिम्रिक निर्माण सेवाले प्रतिघण्टा ५ हजार २५२ ले ९३ घण्टा मेसिन चलाएको बिल पेश गरेर बढी भुक्तानी लिएको जनाइएको छ ।

यस्तै, विद्युतको पोल खरिद तथा ढुवानीमा पालिका स्तर दररेट अनुसार प्रतिकेजी १६.८० रुपैयाँका दरले भुक्तानी खर्च लेख्नुपर्नेमा बढी भुक्तानी भएको ३८ हजार २९ असुल गर्नुपर्ने भएको छ ।

विद्युतीकरणका क्रममा गाउँपालिकामा दुई वर्षमा विद्युतका २५५ वटा पोल र एक वटा ट्रान्सफर्मर ल्याइएको थियो । तर मुल्यांकन बिलमा ३२१ वटा पोल मात्र जडान गरेको देखिन्छ भने दुई वटा ट्रान्सफर्मर जडान गरेको देखाइएको छ ।

जडान नै नगरिएका ६६ वटा पोलको प्रतिपोल २ हजार ८२० का दरले १ लाख ८६ हजार १२० र दुई वटा ट्रान्सफर्मरको प्रतिवटा २४ हजार ५०८ का दरले ४९ हजार १६ गरी २ लाख ३५ हजार १३६ रुपैयाँ बढी भुक्तानी असुल हुनुपर्ने भनिएको छ ।

एउटै नागरिकता नम्बर र जन्म मिति भएका, मृत्यु भइसकेका र एकै लाभग्राहीलाई दुई वटा परिचय–पत्रबाट दोहोरो भुक्तानी दिइएको २ लाख ७० हजार ४००, उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएका ५० लाख भन्दा बढीको कामको अग्रिम करकट्टी गर्न बाँकी १३ हजार १९९, विद्यालयलाई माग गरेको तलवभन्दा बढी निकासा र सेवा करार तथा अस्थाई शिक्षकहरुलाई नियुक्ती भएको ६ महिना नपुग्दै चाडवाड खर्च वापत निकासा दिएको १ लाख ९ हजार ६२०, छात्रबृृत्ति वितरण गर्दा भरपाई भन्दा बढी निकासा भएको ७ हजार २०० असुल गर्न भनिएको छ ।

महिला भवन पुनःनिर्माणका क्रममा बढी भुक्तानी गएको ४१ हजार ७६०, कार्यालयले भुक्तानी खर्च लेखेकोमा नियमानुसार राख्नुपर्ने प्रमाण नराखी भुक्तानी खर्च लेखेको ६ लाख ३४ हजार १०, भुक्तानीमा नियमानुसार करकट्टी नभएको ६ हजार ५६१ असुल गर्नुपर्ने प्रतिबेदनमा औंल्याइएको छ । महालेखाले दर्जनौं योजनाको बील भरपाई पेश गर्नुपर्ने र आवश्यक प्रमाण पेश गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।

पुँजी सृजना नहुने शिर्षकमा खर्च

खोटेहाङ गाउँपालिकामा पुँजी सृजना नहुने उपयोग विहिन शिर्षकमा लाखौं खर्च भएको पाइएको छ । पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तिज विशेष कार्यक्रम, पञ्चेवाजा संरक्षण, साँस्कृतिक पहिरन, खेलकुद, चाडपर्व जस्ता पुँजी निर्माणमा सहयोग नपुग्ने र उत्पादन बृद्धि नगर्ने खालका योजनामा खर्च गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

विभिन्न संघसंस्था, समुह र क्लवको कार्यक्रम र प्रस्तावको आधारमा पुँजीगत शिर्षकबाट १३ लाख ४ हजार ८३० भुक्तानी दिएको भनदै महालेखाले यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने भनेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पुँजी सृजना नहुने खालका वितरणमुखी तथा उपयोगिता नदिने खर्चलाई निरुत्साहित गर्दै स्थानीय तहले अधिकतम प्रतिफल दिने, पुँजीको निर्माण हुने एवं उपयोगीता सिर्जना हुने गरी योजना छनौट तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यवस्था गरेको छ ।

असारमा ४९.१२ प्रतिशत खर्च

खोटेहाङ गाउँपालिमामा पनि असार मसान्तमा अधिक खर्च भएको महालेखाले देखाएको छ । कुल पुँजीगत खर्चमध्ये प्रथम चौमासिकमा ०.२७ प्रतिशत, दोश्रो चौमासिकमा १९.३३ प्रतिशत, तेश्रो चौमासिकमा ८०.३९ प्रतिशत र असारमा मात्र ४९.१२ प्रतिशत खर्च भएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको काम दीगोपन नभएको र रोजगारी पनि दीर्घकालिन रुपमा सृजना हुन नसकेको महालेखाले औंल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा गाउँपालिकाले ३८ जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराएर ८ लाख ८९ हजार ९९० खर्च गरेको थियो ।

सूचिकृत बेरोजगारलाई ३३ दिनदेखि ४१ दिनसम्म जम्मा १ हजार ४७८ दिन रोजगारी उपलव्ध गराएर श्रमिक ज्याला, प्रशासनिक र कार्यक्रम खर्च लेखेको महालेखाले जनाएको छ । सो खर्चबाट सुचिकृत बेरोजगारले अल्पकालिन रोजगारी पाए पनि दिर्घकालिन रोजगारी सृजना हुन नसकेको औंल्याएको छ ।

(प्रस्तुत सामग्री महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लेखा परीक्षण प्रतिबेदन २०७८ अनुसार तयार पारिएको हो । प्रतिबेदनमा औंल्याइएका अधिकांश रकम असुल भइसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ– सम्पादक ।)