Logo
  • शनिवार, कार्तिक १५ २०८३Oct 31 2026

  • images
    images

    रावाबेँसीको बजेट ३८ करोड ३९ लाख

    रावाबेँसीको बजेट ३८ करोड ३९ लाख


    • शुक्रवार, आषाढ १० २०७९

    • नेपाल वाइड


    रावाबेँसीको बजेट ३८ करोड ३९ लाख
    रावाबेँसी गाउँपालिकाको ११ औं गाउँसभा ।

    खोटाङ, १० असार । खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिकाले ३८ करोड ३९ लाख २ हजार २३ रुपैयाँ बराबरको बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

    शुक्रबार सम्पन्न ११ औं गाउँसभामा गाउँपालिका उपाध्यक्ष कौशिला गुरुङले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

    गाउँपालिकामा विभिन्न विषयगत शाखाका लागि प्राप्त संघीय सशर्त अनुदान चालु कार्यक्रमतर्फ १५ करोड २७ लाख र संघीय सशर्त अनुदान पुँजीगततर्फ २ करोड ३७ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

    यस्तै, प्रदेश सरकार सशर्त अनुदानतर्फ ६९ लाख २४ हजार, गाउँपालिका तथा संघीय सरकारसँगको समपुरक अनुदानबाट नुनथला–कुभिन्डे सडक स्तरोन्नतीका लागि १ करोड ५० लाख, सोही सडकका लागि प्रदेश सरकारसँगको समपुरक अनुदानबाट ७८ लाख र प्रदेश सरकारकै समपुरक अनुदानबाट बिजुले–चिउरीबासदेखि भञ्ज्याङ जुकेखोला सडक स्तरोन्नतीका लागि ५२ लाख विनियोजन गरिएको प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

    यस्तै, संघीय सरकार विशेष अनुदानबाट बिश्वज्योती माबि लामीडाँडाको होस्टेल निर्माणका लागि १ करोड ७० लाख, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य विभिन्न विकास साझेदार संस्थासँगको साझेदारी कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

    वडागत पुँजीगत योजनाका लागि १ करोड ५० लाख, संघीय सरकार राजस्व बाँडफाँड, प्रदेश सरकार सवारी कर बाँडफाँड र आन्तरिक राजस्वबाट बेहोर्नेगरी चालु तथा चालु प्रकृतिका खर्चतर्फ ७ करोड ५३ लाख ४३ हजार, उक्त रकममध्ये चालु खर्चमा पदाधिकारी सेवा सुविधा, कर्मचारी तलव भत्ता लगायत कार्यालयको प्रशासनिक खर्च र सबै वडाको चालु खर्चका लागि ६ करोड ५३ लाख ४३ हजार र चालु प्रकृतिका विभिन्न कार्यक्रमका लागि १ करोड खर्च हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

    कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष फटिककुमार श्रेष्ठले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । रावाबेँसी गाउँपालिकाले ४५ वर्षमाथिका बिधुर पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ताको व्यवस्था गर्ने, कृषि क्षेत्रमा एक घर एक करेसाबारीको अवधारणा अघि सार्ने, पूर्णअपांग, अतिअशक्त, ८० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक र प्रसुती हुन लागेका गर्भवतीलाई निःशुल्क एम्वुलेन्स सेवा उपलव्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

    सम्बन्धित समाचार