खोटाङ, १२ चैत्र । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-८ दोर्पाचिउरीडाँडाको उवाबारी नमूना एकीकृत बस्ती निर्माण पूरा नहुँदै अलपत्र परेको छ ।

जग्गाको विषयलाई लिएर मुद्दामामिला भएपछि निर्माणको काम एक वर्षदेखि अलपत्र परेको हो । अदालतबाट फैसला नआउँदा एकीकृत बस्तीको काम अघि बढ्न नसकेको वडाध्यक्ष लीलाकुमार चौहानले बताए ।

२०७२ सालको भूकम्पबाट पीडित र अन्य स्थानीय बासिन्दालाई बसाउने गरी उवाबारीमा एकीकृत बस्ती निर्माण शुरू गरिएको थियो । २३ वटा घर निर्माण गर्ने योजना थियो ।

पहिलो किस्तामा ५० हजारका दरले अनुदान पाएका स्थानीयले घरको जग हालेका छन्। त्यसपछि थप एक लाख ५० हजार बुझिसकेका छन् । आवास निर्माण भइसकेपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट अन्तिम किस्ता बापत थप एक लाख पाउनेछन् ।

तर, बस्तीको काम भने अलपत्र छ । उवाबारीको सिरानका सात र पुछारमा पाँच घरको डीपीसी गरिएको छ । बीचमा रहेका ११ घरको पनि डीपीसी ढलान मात्रै गरिएको छ । त्यसभन्दा बढी काम हुन सकेको छैन । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिएको ४६ लाख त्यतिमै सकिएको छ ।

घर निर्माणका लागि स्थानीय बासिन्दाले ठेक्का दिएका थिए । स्थानीय हरि खत्रीले पाँच, बिन्दाकुमार देउजाले पाँच, मनि हिङमाङले पाँच, नरबहादुर गुरुङले चार र हेमराज आचार्यले एक घर निर्माणको ठेक्का लिएका थिए । बाँकी तीन जना दीपक खत्री, रामबहादुर खत्री र बमबहादुर खत्रीले आफैं घर निर्माणको काम शुरू गरेका थिए ।

घर निर्माणको जिम्मा लिएकाहरूले स्थानीय बासिन्दाबाट ४० हजारका दरले रकम उठाएका थिए । स्थानीयसँग पैसा नभएपछि उवाबारी एकीकृत सहकारीबाट रकम निकालिएको थियो । अन्तिम किस्ता निकासा भएपछि सहकारीलाई रकम दिने र त्यसबीचको ब्याज तिर्ने कागज गरेको लाभग्राही नरबहादुर गुरुङ बताउँछन् ।

अलपत्र उवाबारी नमूना एकीकृत बस्ती ।

त्यस्तै, बस्तीसम्म पुग्ने सडक खन्न स्थानीयबाट थप १० हजारका दरले रकम उठाइएको थियो । सडक खन्न स्काभेटरको तेल तथा खाजा खर्चका लागि पैसा मागिएको थियो। स्थानीय बासिन्दाले बस्ती निर्माण गर्न सक्दो सहयोग पनि गरेका थिए ।

तर, सिस्ने हर्कटे सामुदायिक वनको जग्गा मिचेर आवास निर्माण गर्न थालिएको भन्दै विरोध भएको थियो । २०७८ पुस २७ गते राति पुछारका केही घरको जगको पर्खाल भत्काएर रड उखेलिएको थियो ।

तोडफोड गरेको आरोपमा स्थानीय मनि हिङमाङ सहित दुई जना विरुद्ध २०७८ माघ ३ गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । स्थानीय १० जनाले दिएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।

तोडफोड गरेको आरोप लागेका हिङमाङ भने आफू काठमाडौंमा रहेको वेला भएको घटनाको मुद्दा झेल्नुपरिरहेको गुनासो गर्छन् । शुरूआतमा ऐलानी भनिएको जग्गा वनको नाममा देखिएकाले मुद्दा पर्ने अवस्था आएर काम रोकिएको उनको भनाइ छ ।

२०७९ असारअघि नै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म निर्माण नभएपछि योजना नै अन्योलमा परेको छ । आवासको बाँकी काम सम्पन्न गर्न अनुदान आउने/नआउने टुङ्गो छैन । सघन शहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना ओखलढुंगाका इन्जिनीयर सुदीप दाहाल अनुदानका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् । “गत असारअघि नै पुनर्निर्माण सम्बधी आवास निर्माणको काम सक्नुपर्थ्यो,” दाहालले भने, “अब बाँकी योजनाले बजेट पाउँछन्/पाउँदैनन्, माथिको निर्णयपछि मात्रै थाहा हुन्छ ।”

खावाडाँडामा घर बने, झ्यालढोका अपूरै

त्यस्तै, दोर्पाचिउरीडाँडाकै खावाडाँडामा निर्माण शुरू गरिएको एकीकृत बस्ती विस्तारको काम पनि अलपत्र छ । घरमाथि नीलो छाना हालिएको छ, तर झ्याल र ढोका छैनन् । झ्यालढोका नबन्दा स्थानीय बासिन्दा नयाँ बस्तीमा बस्न पाएका छैनन् ।

खावाडाँडामा २० घर निर्माण गर्ने योजना थियो। त्यसका लागि सबै परिवारले पहिलो किस्ता बापत ५० हजार बुझेका थिए । डीपीसी पूरा गरेका १८ परिवारले डेढ लाख र छाना हालेपछि थप एक लाख अनुदान पाइसकेका छन् ।

एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि स्थानीय हर्कमाया चौहानले सात रोपनी जग्गा दिएकी थिइन् । त्यसपछि बस्तीमा विद्युत्, खानेपानी, सडक, ढल निकास, टेवा पर्खाल लगायत भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्राधिकरणले छुट्टै प्रतिघर तीन लाखका दरले ६० लाख रकम उपलब्ध गराएको थियो ।

बस्ती निर्माणका लागि २०७६ चैत ९ गते सम्झौता भएको थियो । २०७७ जेठ २९ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, दुई वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय बासिन्दा नयाँ बस्तीमा सर्न पाएका छैनन् । वडाध्यक्ष चौहान दुई परिवारले अन्तिम किस्ता पाउन बाँकी रहेको र उनीहरूले अन्तिम किस्ता आएपछि झ्याल ढोका हाल्ने बताउँछन् । श्रोतः हिमालखबर