Logo
  • शुक्रवार, कार्तिक १४ २०८३Oct 30 2026

  • images
    images

    ‘खोटाङमा आयत १५ अर्वको, निर्यात २५ करोडको’

    ‘खोटाङमा आयत १५ अर्वको, निर्यात २५ करोडको’


    • शनिवार, फाल्गुण १३ २०७९

    • नेपाल वाइड


    ‘खोटाङमा आयत १५ अर्वको, निर्यात २५ करोडको’
    खोटाङ उद्योग बाणिज्य संघको २५ औं साधारणसभा तथा ११ औं अधिबेसनलाई सस्बोधन गर्दै अध्यक्ष उपिनकुमार राई ।

    खोटाङ, १३ फागुन । खोटाङ उद्योग बाणिज्य संघले जिल्लामा वार्षिक १५ अर्वको आयत हुँदा २५ करोड बराबरको निर्यात हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

    शनिबार आयोजित २५ औं साधारणसभा तथा ११ औं अधिबेसन उद्घाटन–सत्रमा बाणिज्य संघका अध्यक्ष उपिनकुमार राईले आयत र निर्यातबीचमा आकाश–पातालको फरक रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका हुन् । विदेसिएका युवाले वार्षिकरुपमा पठाउने १० अर्वले जिल्लाको अर्थतन्त्र चलायमान बनाइरहेको अध्यक्ष राईले बताए ।

    अध्यक्ष राईका अनुसार जिल्लामा वार्षिक १५० करोडको मदिरा भित्रिने गरेको छ । अलैंची, जडिबुटी तथा खसी, बोका, भेनियर लगायतले जिल्लाको निर्यातलाई धानिरहेको अध्यक्ष राईले उल्लेख गरे ।

    ‘वार्षिक झण्डै १५० करोडको मदिरा, सय करोडको खानेतेल, १३० करोडको खानेतेल, १३० करोडको दालचामल, १९० करोडको चाउचाउ बिस्कुट, १५० करोडको कपडा जुत्ता, ६० करोडको मोबाईल कम्प्यूटर, ५० करोडको इन्टरनेट रिचार्ज, ६० करोडको इन्धन, ३० करोडको श्रृंगार कस्मेटिक, तीन सय करोडको निर्माण सामग्री लगायत १५ अर्वभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयतमा खर्च हुन्छ,’ अध्यक्ष राईले भने ‘अलैंची, जडिबुटी तथा खसी, बोका, भेनियर–काठ लगायत सिमित वस्तुहरु मात्र २५ करोडको हाराहारीमा जिल्ला बाहिर निकासी हुने आँकडा छ ।’

    संघले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारद्धारा गरिने विकास खर्चबाट सिर्जना हुने सिमित रोजगारी बाहेक अनौपचारिक रुपले निजी क्षेत्रमा उपलव्ध रोजगारीको हिस्सा ठूलो रहेको जनाएको छ ।

    ‘प्राकृतिक श्रोत साधनले सम्पन्न भए पनि पुर्वाधार अभाव र योजनागत विकासको काम सुस्त हुँदा विकास र आर्थिक सुचकमा पछाडि देखिएको छ । उत्पादनमुलक उद्योग, पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन नसक्दा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा परम्परागत निर्वाहमुखी खेती प्रणालीमै आवद्ध हुन बाध्य छन्,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘युवा जनशक्ती वैदेसिक रोजगारमा गई उनीहरुद्धारा पठाइने वार्षिक १० अर्ब रेमिट्यान्सबाट नै जिल्लाको अर्थतन्त्र चलायमान भएको देखिन्छ ।

    संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारद्धारा गरिने विकास खर्चबाट सिर्जना हुने सिमित रोजगारी बाहेक अनौपचारिक रुपले निजी क्षेत्रमा उपलव्ध रोजगारीको हिस्सा ठूलो रहेको छ । जिल्लामा जनताको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने तथ्य देखिन्छ ।’

    सम्बन्धित समाचार