Logo
  • शुक्रवार, कार्तिक १४ २०८३Oct 30 2026

  • images
    images

    सरकारले नै रोक्यो द्धन्द्ध पिडित वालबच्चाको छात्रबृत्ति

    सरकारले नै रोक्यो द्धन्द्ध पिडित वालबच्चाको छात्रबृत्ति


    • बिहिवार, माघ १२ २०७९

    • दमन राई


    सरकारले नै रोक्यो द्धन्द्ध पिडित वालबच्चाको छात्रबृत्ति
    बम बिष्फोटमा खुट्टा गुमाएकी शान्तादेबी बञ्जरा (बायाँ) परिवारका साथ । तस्बीरः दमन राई

    खोटाङ, ११ माघ । सरकारले खोटाङका एक द्धन्द्ध पिडित परिवारका वालबच्चाले पाउँदैआएको छात्रबृत्ति रोकेको छ । द्धन्द्धको समयमा नेपाली सेनाले बिछ्याएको माइन बम बिष्फोटमा देब्रे खुट्टा गुमाएकी बराहपोखरी गाउँपालिका–२ सुन्तलेकी शान्तादेबी बञ्जराको बालबच्चाले पाउँदै आएको छात्रबृत्ति रोकिएको हो । २०६९ साल असारदेखि १८ वर्ष नपुगेसम्म कक्षा १२ सम्मको पठन–पाठनका लागि वार्षिक रुपमा उपलव्ध हुँदैआएको छात्रबृत्ति रोकिएपछि द्धन्द्ध पिडित वालबालिकाको पठन–पाठनमा समस्या आइपरेको छ ।

    बराहपोखरी गाउँपालिका–२ सुन्तले र बराहपोखरी गाउँपालिका–४ फाक्टाङको बिचमा पर्ने सुनापाताल जंगलमा घाँस काट्न गएको बेला टेकिएको बम विष्फोट हुँदा शान्तादेबीको १० चैत २०६४ मा देब्रे खुट्टा चुँडिएको थियो । बञ्जरा दम्पत्तीका नौ छोरी र एक छोरा छन् । त्यसमध्ये उर्मिला, भावना, रचना र दिव्यको बिवाह भइसकेको छ । बिनिता हाल काठ्माडौंमा बिएड तेश्रो वर्ष र अदिति बिबिएस प्रथम वर्षमा अध्ययनरत छिन् । संगीता भर्खरै कक्षा १२ उत्तिर्ण गरेर स्नातक भर्नाको तयारीमा छिन् । सुष्मा र श्रृष्टि कक्षा ९ तथा विपिन कक्षा ८ मा स्थानीय ज्यु माबि सुन्तलेमा अध्ययनरत छन् ।

    २०७८ यताको छात्रवृत्ति दिन छाडेपछि पढाई खर्चको अभाव सुरु भएको बिनिता बताउँछिन् । यस अघिसम्म विद्यालयको सिफारिसमा छात्रबृत्ति दिँदै आएको शिक्षा मन्त्रालयले छात्र/छात्रासँग ‘उनीहरु द्धन्द्ध पिडित हुन्’ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमाणित कागजात खोज्न थालेपछि छात्रबृत्ति रोकिएको हो ।

    २०७७ को छात्रबृत्ति रोकिने अवस्थामा गाउँपालिका, वडाकार्यालय र विद्यालयको सिफारिस एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पहलमा पाएको बिनिता बताउँछिन् । “पहिला स्कुलको सिफारिसमा छात्रबृत्ति पाएरहेका थियौं । पछि शिक्षा समन्वय इकाईले द्धन्द्ध पिडित खुल्ने प्रमाण पेश गर्नु भन्यो,” बिनिता भन्छिन्, “हामीलाई द्धन्द्ध पिडितको प्रमाण दिइएको छैन । पहिला स्कुलको सिफारिसमा छात्रवृत्ति दिन मिल्यो, अहिले किन मिलेन ? हामीलाई यही चित्त बुझेको छैन ।”

    निम्न आर्थिक स्तरका शान्तादेबी अपांग बनेपछि श्रीमान तारानाथ बञ्जरालाई छोराछोरीको लालनपालन र शिक्षादिक्षा दिलाउन हम्मे परिरहेको छ । बालबच्चालाई माथिल्लो तहको अध्ययनका क्रममा आर्थिक समस्या भइरहेको तारानाथ बताउँछन् ।

    न द्धन्द्ध पिडित परिचय न राहत

    गृह–मन्त्रालयले बेला–बेला सशस्त्र द्धन्द्ध तथा ऐतिहासिक जनआन्दोलनको क्रममा घाइते भई अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई घाइते अपांगता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्वन्धी सूचना जारी गर्छ । त्यही सूचनाको आधारमा शान्तादेबी आफैले वा परिवारका सदस्यमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर निबेदन दिने गरेकाछन् तर हालसम्म उनी द्धन्द्ध पिडितको सूचीमा दर्ज हुनै सकेकी छैनन् ।

    द्धन्द्ध पिडितको कार्यविधिभित्रै नपरेपछि शान्तादेबी राहतबाट बञ्चित छिन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधिमा १ फागुन २०५२ देखि शान्ति सम्झौता भएको ५ मंसिर २०६३ सम्मका घाइतेको मात्र अपांगता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन सिफारिस गर्ने व्यवस्था भएका कारण शान्तादेबीको विषय सिफारिस हुन नसकेको हो ।

    द्धन्द्ध पिडितका रुपमा राज्यले उपलव्ध गराउने राहत तथा सेवासुविधा थापेर चित्त बुझाउने निधोका साथ २०६५ सालमा बञ्जरा परिवारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निबेदन दिए । तर हालसम्म शान्तादेबीले राहत त के द्धन्द्ध पिडितको परिचय नै पाउन सकेकी छैनन् । पछिल्लोचोटी द्धन्द्धका घाइते अपांगता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्वन्धी २०७८ पुस २१ गते प्रकाशित गृह–मन्त्रालयको सूचना अनुसार २०७८ चैत २० गते बिनिताले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएकी छन् ।

    २०७७ पुस १ गते पनि सोही किसिमको सूचना अनुसार निवेदन दिएको बिनिता बताउँछिन् । राहतका लागि बञ्जरा परिवार तत्कालिन स्थानीय शान्ति समितिदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पटक–पटक धाएर थाकिसकेका छन् ।

    स्थलगत अनुसन्धानपछि शान्तादेबीलाई ‘द्धन्द्ध पिडित ठहर’ गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रदेश नम्बर १ शाखा कार्यालय खोटाङले २०७८ साउन १५ गते आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय समक्ष निर्णयका लागि पेश गरेको थियो । हालको कार्यविधि बमोजिम शान्तादेबी द्धन्द्ध पिडितको दायराभित्र पर्ने अवस्था नभएकाले कार्यविधि नै संशोधन गर्नेगरी सिफारिस गरिएको आयोगको प्रदेश नम्बर १ शाखा कार्यालय खोटाङका प्रमुख नेत्र गौतमले बताए ।

    shanta debi banjara_no sholarship (2).JPG

    आमा शान्तादेबीको राहतकालागि निबेदन दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेकी छोरी बिनिता । 

    त्यसका आधारमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको २०७९ असार २३ गते बसेको बैठकले शान्तादेवीको विषयमा थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । “शान्तादेवीको घटना शान्ति सम्झौतापछि भएको सत्य हो तर द्धन्द्धकालिन असरबाट घाईते तथा अंगभंग भएका कारण उनलाई पनि द्धन्द्ध पिडित मान्नुपर्छ,” प्रमुख गौतमले भने, “शान्तादेबी द्धन्द्ध पिडित नै हुन् भन्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिबेदन आयोगमा पेश गरेपनि निर्णय हुन बाँकी छ । अहिलेको कार्यविधिले निजलाई द्धन्द्ध पिडितको रुपमा समेट्न नसक्ने देखिएको हुँदा नीतिगत पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । यसबाट देशभरका झण्डै दुई हजार द्धन्द्ध पिडित लाभान्वित हुने देखिन्छ ।”

    सशस्त्र द्धन्द्धको समयमा सुन्तले र फाक्टाङको सिमानामा पर्ने सुनापातालको अग्लो डाँडोमा राखिएको नेपाल टेलीकमको रिपिटर टावरको सुरक्षार्थ नेपाली सेना खटिएका थिए । सेनाले रिपिटर टावरको सुरक्षार्थ वरपर माइन बम बिछ्याएका थिए । द्धन्द्ध थप चर्किदै गएपछि नेपाली सेनाले बम निष्क्रिया नगरी सुनापाताल छाडे । पछि शान्तादेबी घाँस काट्न जाँदा तिनै बमको शिकार भएकी हुन् ।

    बिष्फोटमा परी उनको देब्रे खुट्टाको घुँडामुनिको भाग चुँडिएको छ । घुँडामुनि जोडिएको नक्कली खुट्टा र बैसाखीको भरमा भित्रबाहिर गर्ने गरेकी छन् । ४ साउन २०६८ मा तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिबराम गेलाल, प्रहरी नायब उपरिक्षक बशन्त थापा, जिल्ला अस्पतालका डाक्टर ओमबिजु पन्त लगायतले शान्तादेबीलाई राहतका लागि शान्ति तथा पुःननिर्माण मन्त्रालय समक्ष राहतकालागि सिफारिस गरेको थियो । त्यो सिफारिस कार्यान्वयन नभएपछि तत्कालिन स्थानीय शान्ति समितिले १८ फागुन २०७१ मा शान्तादेवीको राहतका लागि शान्ति तथा पुःनर्निमाण मन्त्रालयमा दोश्रोपल्ट सिफारिस गरेको थियो । तर राहत पाउनुपर्ने प्रकृतिका पिडितले हालसम्म राहत नपाउँदा बञ्जरा परिवार निराश छन् ।

    करिब तीन वर्षको अवधिमा शान्तादेबीको नक्कली खुट्टा फेर्नका लागि पोखरा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । खिएपछि, खुस्केपछि र फाटेपछि आफ्नै खर्चमा नक्कली खुट्टा फेर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा खुट्टा गुमाएकी शान्तादेबीलाई सुरुमा ‘ग’ बर्गको अपांगता परिचयपत्र दिइएको थियो । तर गुनासो गरेपछि ‘ख’ बर्गको अपांगता परिचय–पत्र पाएकी छन् ।

    सेनाले सुनापाताल छाडेपछि त्यही ठाउँमा घाँस काट्न पुगेका फाक्टाङका कृष्णबहादुर राई र सुन्तलेकी बिक थरकी एक महिला समेत बिष्फोटको शिकार बनेका थिए । सेना बसेको क्षेत्रमा संरक्षितरुपमा मौलाएको घाँस काट्न जाँदा बम बिष्फोट हुँदा उनीहरु अंगभंग भएका थिए । हाल पनि सो क्षेत्रमा घाँसदाउरा गर्न जान स्थानीय डराउने गरेका छन् ।

    बम बिष्फोटमा खुट्टा गुमाएपछि बञ्जरासँगै राहतकालागि सिफारिस गरिएका राईले भने राज्यकातर्फबाट राहत पाइसकेका छन् । ७ माघ २०६२ मा सुनापातलको जंगलमै भएको बम बिष्फोटमा देब्रे खुट्टा गुमाएका राईले घाईते तथा अपांगताले पाउने राहत पाइसकेको जनाइएको छ । घाँसदाउरा गएकैबेला बिष्फोटमा परेकी बिकले हातको औंला गुमाएकी थिइन् । (श्रोत:हिमालखबर)

    सम्बन्धित समाचार