शुक्रवार, कार्तिक १४ २०८३Oct 30 2026
- ताजा अपडेट :
शुक्रवार, कार्तिक १४ २०८३Oct 30 2026
सोमवार, आश्विन ३ २०७९
नेपाल वाइड
खोटाङ, ३ असोज । जिल्ला अदालत खोटाङले फाष्ट ट्रयाकमा मुद्धा फैसला गर्ने नीति अवलम्बन गरिरहेको जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको नीति अनुसार सरकारबादी, फौजदारी, सम्वन्ध बिच्छेद लगायत जुनसुकै मुद्धालाई ढिलोमा १८ महिनाभित्र टुंग्याउनेगरी फैसला गर्दैआएको श्रेष्तेदार उप–सचिव रामाकान्त यादवले जानकारी दिए ।
मुद्धालाई प्रकृतिको आधारमा ६ महिना, १२ महिना र ढिलोमा १८ महिनाभित्र फैसला गर्ने नीति अलवम्वन गरिएको अदालतले जनाएको छ । कोभिड–१९ को महामारीका समयमा मुद्धा फैसलामा प्रभाव परेपनि आगामी दिनमा मुद्धा फैसलाले रफ्तार लिने श्रेष्तेदार यादवले बताए ।
‘अदालतको मुद्धा नियन्त्रणमै छ । फाष्ट ट्रयाक नीति अपनाएको छौँ । केही मुद्धा ६ महिनाभित्र, केही मुद्धा १२ महिनाभित्र र केही मुद्धा १८ महिनाभित्र फैसला गर्ने नीति छ । जे जस्तो भएपनि १८ महिनाभन्दा ढिलो गर्दैनौँ,’ यादवले भने, ‘जटिल प्रकृतिका मुद्धा पनि १८ महिनाभन्दा ढिलो फैसला गर्दैनौं भन्ने सर्वोच्चको नीति छ । त्यसलाई जिल्ला अदालतले कानूनकै रुपमा फलो गरिरहेको छ । ६० प्रतिशत मुद्धा टार्गेटभित्रै गरिरहेका छौँ ।’
कोभिड–१९ को महामारी बाहेकका वर्ष अदालतले लक्ष्य अनुसार मुद्धा फैसला गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २७९ मुद्धामध्ये २१६ वटा, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २७८ वटा मुद्धामध्ये २३० वटा, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २४५ मध्ये १३५ वटा, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३३७ मध्ये २०८ वटा र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४४८ मध्ये २६९ वटा मुद्धा फैसला गरेको श्रेष्तेदार यादवले बताए ।
चालु आर्थिक वर्ष ३७ वटा नयाँ मुद्धा दर्ता भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएको १७९ सहित हाल २१६ मुद्धा कायम रहेको अदालतले जनाएको छ ।
त्यसमध्ये २५ वटा फैसला भइसहेको अदालतले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष मुद्धा संख्या ४८८ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । जिल्लामा सबैभन्दा बढी सम्वन्ध बिच्छेदका मुद्धा दर्ता भइरहेको श्रेष्तेदार यादवले बताए । गत वर्ष सम्वन्ध विच्छेदका १३४ मुद्धा दर्ता भएको थियो ।
