खोटाङ, २ साउन । खोटाङको जन्तेढुंगा गाउँपालिकामा करारका कर्मचारीको करार अवधि थप नगर्ने निर्णय बिरुद्ध एमाले तालाबन्दीमा उत्रिएको छ ।

गत ३० बैसाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले १ साउनदेखि लागु हुनेगरी करारका ८१ कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको भन्दै एमाले वडा कमिटिले सोमबार जन्तेढुंगा गाउँपालिका–४ डम्बर्खुशिवालय वडा कार्यालय, कृषि तथा पशु शाखा, सामुदायीक स्वास्थ्य इकाई बाम्राङ, सामुदायीक स्वास्थ्य इकाई कात्तिके, जलेश्वरी माबि र महेन्द्रज्योती आधारभुत विद्यालयमा ताला लगाएको हो ।

करारका कर्मचारीलाई हटाएको बिरोधमा एमाले वडा कमिटिका अध्यक्ष पदम राई नेतृत्वको टोलीले वडा लगायतका वडा स्तरिय कार्यालयमा ताला लगाएको हो । करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय बिरुद्ध क्रमशः अन्य वडा कार्यालय तथा वडास्तरिय कार्यालयमा ताला लगाउने तयारी गरिएको एमाले जन्तेढुंगा गाउँपालिका कमिटि अध्यक्ष याम राईले बताए ।

गठबन्धनबाट निर्वाचित वर्तमान जनप्रतिनिधिले २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित एमालेका जनप्रतिनिधिले नियुक्त गरेका सबै करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको हो ।

३१ असारमा बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले गाउँपालिकाको बजेटबाट तलव भुक्तानी हुनेगरी करार सम्झौता भएका गाउँपालिकामा कार्यरत सबै तहका कर्मचारी, सामुदायीक स्वास्थ्य इकाईमा कार्यरत करारका स्वास्थ्यकर्मी, कार्यालय सहयोगी, कृषि तथा पशु शाखामा कार्यरत करारका कर्मचारी, वडा कार्यालयमा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारी, गाउँपालिकाको पुर्ण अनुदानबाट विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा वालविकास केन्द्रका सहजकर्ताको करार म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आवश्यकताका आधारमा पुःन करारको कर्मचारी नियुक्त गरिने जन्तेढुंगा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष खेम खड्काले बताए ।
यस्तै, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले पनि १ असारदेखि लागु हुनेगरी करारका २८ कर्मचारीको करार अवधि थप नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

करारका कर्मचारी हटाउने नगरको सो निर्णय बिरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन खोटाङले बिरोध जनाएको छ । दैनिक ज्यालादारी र करारमा कामकाज गरिरहेका कर्मचारीको गाँस काटेर पेटमा लात हान्ने निर्णय खारेज गरी करार र दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारीमाथि कुनै पनि किसिमको राजनीति नगर्न र तत्काल म्याद थप गरी कामकाज गर्ने वातावरण सृजना गर्न संगठनले माग गरेको छ । करारका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय फिर्ता नभए चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने संगठनको चेतावनी छ ।

गठबन्धनले आस्थाको आधारमा करारका कर्मचारीलाई हटाउन लागेको एमालेको आरोप छ । गठबन्धनले भने अनावश्यक रुपमा नियुक्त गरिएका करारका कर्मचारी हटाउनुलाई स्वभाविक भनेका छन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएका कतिपय नयाँ जनप्रतिनिधिले राजनैतिक आस्थाको आधारमा करारका कर्मचारी हटाइरहेका छन् ।