मंगलवार, फाल्गुण ३ २०७८
खेमराज पुरी
खोटाङ, ३ फागुन । खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिका–२ बाकाचोलस्थित नेकपा एमालेको वडा कमिटिले स्थानीय बाकाचोल–हुमे–बादेल सडक स्तरोन्नतीको काममा ढिलासुस्ती भएको जनाएको छ ।
बाकाचोल–हुमे–बादेल सडक स्तरोन्नतीका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको भएपनि हालसम्म सो अनुसारको काम हुननसकेको भन्दै एमाले वडा कमिटिले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
नेकपा एमालेको वडा कमिटि बाकाचोलका अध्यक्ष नन्दकुमार तामाङले मंगलबार गाउँपालिका समक्ष ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउँदै दशैं तिहारको समयमा स्तरोन्नती गरिनुपर्ने सडक स्तरोन्नतीको काम नहुँदा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परेको बताएका छन् ।
बाकाचोल–हुमे–बादेल सडक स्तरोन्नतीका लागि विनियोजन गरिएको बजेटले तोकिएको काम गर्नुको सट्टा शिर्षक परिवर्तन गरी बजेट रकमान्तरको तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै एमाले वडा कमिटिले सडक स्तरोन्नतीको काम नभए आन्दोलन सहित गाउँपालिका घेराउ गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
सो क्षेत्रमा सडकको खराव अवस्थाका कारण हिउँदको समयमा पनि मुस्किलले यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । ‘सडक स्तरोन्नतीको काम नहुँदा स्थानीयले हाते औजार प्रयोग गरेर जनश्रमदानबाट जेनतेन सडक सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
तर जनप्रतिनिधिहरु विभिन्न बाहनाबाजी गर्दै जनतालाई सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराउने कार्यमा उद्यत छ,’ ध्यानाकर्षण–पत्रमा भनिएको छ, ‘सडकको दुरावस्थाका कारण हुमे, बादेल र बिस्कामको जनता सवारी साधनमा महंगो भाडा तिर्न विवस छन् ।
वर्षाको समयमा हुमे खोलाभन्दा पारी सवारी साधन आवत–जावत गर्न असम्भव छ । सडक स्तरोन्नतीका लागि विनियोजित रकमलाई उल्टै स्थानान्तरण गर्ने तयारी रहेको बुझिएकाले ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
सडक स्तरोन्नती नहुँदा बादेल–बिस्कामबासी स्थानीय दैनिक उपभोग्य सामग्री महंगो मूल्यामा खरिद तथा ढुवानी गर्न वाध्य रहेको ध्यानाकर्षण–पत्रमा उल्लेख छ ।
एमाले वडा कमिटिले फुसको छानो हटाउने अभियानमा मापदण्ड विपरितका स्थानीयलाई लाभग्राही बनाइएकाले सुधार गर्न आग्रह गरेको छ ।
नेपाल सरकारको निती तथा नियम अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा वडा कार्यालयले फुसको छानो हटाउने लाभग्राहीको सूचीकरण गरेको तर सूचीकरणमा नपरेका र सुचिकृत गर्नुभन्दा पहिल्यै जस्ताको पाताले घर छाइसकेका केही घरधुरीलाई रकम निकासा गरेको खुलासा भएकाले सत्यतथ्य छानविन गरी लक्ष्यित लाभग्राहीलाई मात्र समयमा जस्तापाता उपलव्ध गराउन माग गरिएको छ ।