खोटाङ, २७ पुस । उच्च अदालत पाटनले खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारको कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रशासनिक भवन निर्माणको जिम्मा लिएको रुजन–जगदम्बा–भुवनेश्वरी एण्ड वैभव जेभी, नयाँ बानेश्वर, काठ्माण्डौंले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित काम गरेको भन्दै गाउँपालिकाले कार्यसम्पादन जमानत जफतका लागि नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्सियल बैंक लिमिटेड, बागबजार, काठ्माण्डौंलाई पत्राचार गरेको केही समयपछि अदालतको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश आएको हो ।

न्यायधिस महम्मद जुनैद आजादको एकल इजलासले कार्यसम्पादन जमानत जफतका लागि नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लिमिटेडलाई गरिएको पत्राचारलाई कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षीको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् ।

ठेकेदारलाई राहत दिएको उच्च अदालतको यो फैसलापछि गाउँपालिकामा थरिथरिका टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ । गाउँपालिकाले बैंकबाट जारी भएको ठेकेदारको ३१ लाख २ हजार १३० रुपैयाँको कार्यसम्पादन जमानत रकम गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्व खातामा जम्मा गर्नका लागि गत ११ पुसमा बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिमको आचरण उल्लंघन गरेको भन्दै गाउँपालिकाले ठेक्का तोडेर रुजन–जगदम्बा–भुवनेश्वरी एण्ड वैभव जेभीलाई कालोसूचीमा राख्न र कार्यसम्पादन जमानत फिर्ताका लागि सिफारिस गरेको हो ।

निर्माण व्यवसायीले भवन निर्माणको काममा ढिलासुस्ती गरेको, गुणस्तरहिन काम गरेको तथा भवनको ग्राउण्ड फ्लोरको पिलरको पास भएको नक्कली ल्याव रिपोर्ट बनाएको खुलेपछि गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ बमोजिम भवन निर्माण सम्वन्धी ठेक्का रद्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र ललितपुरले ‘प्रशासनिक भवनको संरचना निर्माणका क्रममा सम्झौता अनुसारको गुणस्तर कायम नगरेको’ औंल्याए पनि निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले पास भएको नक्कली ल्याव रिपोर्ट तयार पारेर पेश गरेको पाइएपछि कारबाही अघि बढाइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिराकुमारी यादवले बताईन् ।

कारबाही प्रकृया रोक्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि दवाव

अहिले गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीमाथिको कारबाही प्रकृया रोक्नका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवमाथि चौतर्फी दवाव आइरहेको श्रोतले जनाएको छ ।

ठेक्का तोड्ने, ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने र कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने निर्णयबाट पछि हट्नका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवमाथि चौतर्फी दवाव सिर्जना गरिएको खुलेको हो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवलाई प्रलोभन देखाउने, धम्की दिनेदेखि उपल्लो कर्मचारीलाई फोन गराउने ‘एक्सरसाइज’ गरिएको श्रोतले जनाएको छ । श्रोतका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव गाउँपालिकाको निर्णयप्रति अडिग देखिएकी छिन् । गाउँपालिकाका राजनैतिक दल समेत यादवको पक्षमा उभिएका छन् । निर्माण कम्पनीमाथि कारबाही हुनुपर्ने राजनैतिक दलको भनाई छ ।