Logo
  • शुक्रवार, कार्तिक १४ २०८३Oct 30 2026

  • images
    images
    राजनिति

    समुदायको वन सम्वन्धी अधिकार कटौती गर्ने प्रावधान सच्याउन माग

    समुदायको वन सम्वन्धी अधिकार कटौती गर्ने प्रावधान सच्याउन माग


    • आइतवार, पौष २५ २०७८

    • नेपाल वाइड


    समुदायको वन सम्वन्धी अधिकार कटौती गर्ने प्रावधान सच्याउन माग
    वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवलाई सामुदायीक वन उपभोक्ता महासंघकोतर्फबाट मागपत्र बुझाउँदै महासंघका केन्द्रीय सदस्य सम्बर भुजेल ।

    खोटाङ, २५ पुस । सामुदायीक वन उपभोक्ता महासंघ खोटाङले वन नियमावली २०७८ को मस्यौदामा उल्लेखित समुदायको वन सम्वन्धी अधिकार कटौती गर्ने प्रावधान सच्याउन माग गरेको छ ।

    जनता समाजवादी पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रमका सिलसिलामा दिक्तेल पुगेका वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवलाई १० बुँदे ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै महासंघले समुदायको अधिकार कटौती गर्नेगरी तयार पारिएको वन नियमावलीको मस्यौदा सच्याउँदै उपभोक्तामैत्री वन नियमावली बनाउन माग गरेका हुन् ।

    महासंघले वन ऐन २०७६ सँग बाझिने गरी र सामुदायीक वन उपभोक्ता समुहको वन पैदावार माथिको अधिकार खोस्ने गरी वन नियमावली २०७८ मा समावेश गरिएको सामुदायीक वन उपभोक्ता समुहले ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार आपुर्ती समितिलाई उपलव्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था खारेजीको माग गरेको छ ।

    महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र राईले शनिबार वन तथा वातावरण मन्त्री यादवलाई बुझाएको ज्ञापन–पत्रमा वन ऐनले परिकल्पना नगरेको, संविधानसँग बाझिने, प्रदेश तथा स्थानीय तह र सामुदायीक वन उपभोक्ता समुहको अधिकार कटौती गर्नेगरी समावेश गरिएका संस्थागत संरचना सम्वन्धी व्यवस्था वन नियमावलीको मस्यौदाबाट हटाउन आग्रह गरिएको छ ।

    यस्तै, उपभोक्ता समुहले सामुदायीक वनको कार्ययोजनामा निर्दिष्ट गरिएका वन उद्यम र पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने वन ऐन २०७६ मा भएको व्यवस्था विपरित सरकारी निकायहरु बीच क्षेत्राधिकार बाझिने र सामुदायीक वन उपभोक्ता समुहलाई वन उद्यम र पर्यापर्यटनमा जानै नदिने व्यवस्था नियमावलीबाट हटाउन माग गरेको छ ।

    महासंघले उपभोक्ता समुहको टाँचा लगाएर सामुदायीक वनको पैदावार संकलनको व्यवस्थाका विपरित डिभिजन वन कार्यालयको टाँचा समेत लगाउनुपर्ने प्रावधान हटाउन, समुहभित्रका घरधुरीलाई वितरणका लागि वन पैदावार संकलन गर्दा प्रत्येक पटक वन कार्यालयसँग पटके अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, ढलापडा काठ संकलन गर्न प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशक र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको सिफारिस लिनुपर्ने, ढलापडा रुख संकलन गर्न प्रत्येक पटक सामुदायीक वनको कार्ययोजना संशोधन गर्नुपर्ने जस्ता अव्यवहारिक र अनुचित व्यवस्थाहरु खारेज गर्न माग गरिएको महासंघका अध्यक्ष राईले बताए ।

    वन तथा वातावरण मन्त्री यादव समक्ष महासंघले जलवायु परिवर्तन अनुसन्धान केन्द्र, रिचार्ज पोखरी निर्माण, हरियाली विद्यालय शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि माग पत्र बुझाएको छ । मन्त्री यादवलाई पारिवारिक निजी वन संघले पनि छुट्टै ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ ।

    सम्बन्धित समाचार