सोमवार, पौष ५ २०७८
नेपाल वाइड
खोटाङ, ५ पुस । नेकपा एमालेका पोलिटव्यूरो सदस्य एबं प्रमुख सचेतक बिशाल भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको वाधाका कारण यो बेला मुलुकमा ताजा जनादेश सहितको सरकार आउन नपाएको बताएका छन् ।
खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको पञ्चमीबजारमा सोमबार आयोजित बृहत आमसभालाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले मुलुकमा ताजा जनादेश सहितको सरकार ल्याउनका लागि सर्वोच्च अदालतले चुनाव गर्न नदिएको आरोप लगाए ।
“केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सदासदाका लागि थिएन । ६ महिनापछि ताजा जनादेश सहितको संसद ल्याउने गरी विघटन गर्नु भएको थियो,” भट्टराईले भने, “त्यो संविधान विघटन होईन, व्यवस्था विघटन होईन, हामीले विघटन गरेको भनेको ६ महिनाभित्र अर्को चुनाव गर्नका लागि थियो । यसबेला ताजा जनादेश सहितको मुलुकमा सरकार आइसक्थ्यो । तर सर्वोच्च अदालतले चुनाव गर्न दिएन ।”
भट्टराईले एमाले विरुद्धको गठबन्धनमा सर्वोच्चका न्यायधिसदेखि निर्वाचन आयोग र सभामुखसम्म सामेल भएको आरोप लगाए । “एमाले कमजोर छ भन्छ एकातिर, अर्कातिर पाँच वटा पार्टी एक भएका छन् । त्यसमा सर्वोच्च अदालतको केही न्यायधिसहरु मिसिएका छन् । त्यो गठबन्धनमा निर्वाचन आयोग छ, त्यो गठबन्धनमा सभामुख पनि सामेल छन्,” उनले भने, “विचराहरुलाई एमालेसँग एक्लाएक्लै लड्ने साहस छैन । उहाँहरुलाई कांग्रेसकै बैसाखी चाहिन्छ ।”
एमाले बलियो भएकै कारण आफ्नो पार्टीले निष्कासन गरेको मान्छेहरुको हस्ताक्षर र सनाखत गरेर निर्वाचन आयोगले पार्टी फुटाएको भट्टराईले दावी गरे ।
एमालेबाट निष्कासनमा परेका सांसदहरुको पद जोगाइदिएर सभामुखले पार्टी विभाजनमा मतियारको भूमीका खेलेको उल्लेख गरे । भट्टराईले गठबन्धन भत्काउने अस्त्रका रुपमा एमसिसिलाई कुनै हालतमा पास नगर्ने बताए ।
“एमाले यथास्थितिमा एमसिसि पास गर्ने पक्षमा छैन । हामीलाई सरकार चाहिएको छैन । एमालेले सत्तारुढ हुन आशा गरेको छैन,” उनले भने, “एमालेले गठबन्धन भत्काउनका लागि एमसिसि पास गर्छ भनेर भ्रम छरिएको छ । एमालेलाई सरकारमा जान हतार छैन ।”