खोटाङ, २४ मंसिर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा मानव अधिकारको अवस्था दयनीय रहेको औंल्याएको छ । ७३ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवशरमा शुक्रबार दिक्तेलमा कार्यक्रम गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रदेश नम्बर १ शाखा कार्यालय खोटाङले तीन जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थामा सुधारको खाँचो औंल्याएको हो ।

तीन जिल्लामा मानव अधिकारका क्षेत्रमा भएका सकरात्मक पक्षका वावजुद कतिपय पक्षमा सुधारको खाँचो देखिएको मानव अधिकार प्रदेश नम्बर १ शाखा कार्यालय दिक्तेलका कार्यालय प्रमुख उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले बताए ।

तीन जिल्लाका कारागारहरुमा क्षमता भन्दा बढी कैंदीबन्दीहरु रहनु पर्ने अवस्था कायम रहेको, ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षणमा ऐनमा भएका व्यवस्था र अदालतको आदेश अझै पूर्ण कार्यान्वयन नभएको, उपभोक्ताको हकहित संरक्षण सम्वन्धमा स्थानीय तहको भूमीका सशक्त नदेखिएको, बजारमा एउटै वस्तुको मूल्या फरक–फरक रहेको, चाडवाडको समयमा सवारी साधनको भाडा नियन्त्रण हुन नसकेको, अखाद्यवस्तु बेचिँदा त्यस उपर कारबाही नभएको आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै, दलहरुबाट विपक्षीलाई अमर्यादित शव्दबाट सम्बोधन गर्ने कार्य नरोकिएको, आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रुपमा नाम सार्वजनिक गरेका व्यक्ति वा पदाधिकारी उपर कारबाही नभएको, वालश्रम र विद्यालयमा हुने शारीरिक सजाय अन्त्य नभएको, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पूर्ण विवरण अद्यावधिक हुन नसकेको, अधिकांश भौतिक संरचनाहरु अपांगमैत्री नबनाइएको, दक्ष जनशक्तीको अभावमा अपांगता भएका कतिपय व्यक्तिको परिचयपत्र प्राप्ती कठिन हुने गरेको प्रमुख काफ्लेले बताए ।

“भेदभाव तथा छुवाछुतको व्यवहारिक रुपमा अन्त्या हुन सकेको छैन । कानून हातमा लिएर सामाजिक बहिस्कार गर्दा व्यक्ति विस्थापित हुनेदेखि मानसिक रुपमा विक्षिप्त हुनु परेका घट्ना भएका छन् ।

शिक्षक समेत सामाजिक वहिस्कारमा परी विस्थापित हुनु परेको छ,” काफ्लेले भने, “वालविवाहको अवस्था चिन्ताजनक छ । ओखलढुंगा र खोटाङमा २० वर्ष नपुगी बच्चा जन्माउने महिलाको संख्या कम्तीमा १६ प्रतिशत छ । वालविवाहका कारण बच्चा जन्माउन नसक्दा खोटाङको साकेला गाउँपालिकामा १४ वर्षीय बालिकाले ज्यान गुमाउनु परेको छ ।”

खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा मानव अधिकार प्रदेश नम्बर १ शाखा कार्यालय दिक्तेलका कार्यालय प्रमुख उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको प्रतिबेदनको सार संक्षेप ।

निर्वाचन आयोगले पालिकाको केन्द्रमा मात्र मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्दा सबैको पहुँच सहज हुन सकेको छैन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम नगरेको भन्दै आयोगको कार्यालयमा उजुरी आउन थालेका छन् ।

आयोगमा यातना विरुद्धका चार वटा उजुरी दर्ता भएको छ । अहिले पनि कतिपय नागरिकहरु नागरिकता प्राप्तिको लागि याचना गरिरहेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष र यस आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म खोटाङमा महिला हिंसा विरुद्धका ४६, ओखलढुंगामा ८६ र सोलुखुम्बुमा ४६ वटा घट्ना प्रहरीमा पुगेका छन् । महिला हिंसा विरुद्ध आयोगमा दुई वटा उजुरी दर्ता भएको छ ।

नागरिकहरुले गम्भीर रोगको उपचारका लागि महंगो मूल्यामा हवाइ चार्टर गर्नुपर्ने अवस्था कायम छ । पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाको अभावमा कोभिड–१९ को कारण पनि नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको छ ।

निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने औषधि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय अभावमा समयमा नै स्वास्थ्यचौकीमा पुग्न नसकेको पाइएको छ । संविधान र ऐनको व्यवस्था अनुकूल निःशुल्क स्वास्थ्य तथा शिक्षा पाउने अधिकार पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कतिपय स्थानीय तहले निर्णय गरेरै उपचारमा दर्ता शुल्क लिने गरेका छन् । विद्यार्थीसँग रकम लिने कार्य अन्त्या हुन सकेको छैन ।

खोटाङमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा ९३ जनाबाट आत्महत्या भएको छ । यसै अवधिमा ओखलढुंगामा ६१ र सोलुखुम्बुमा ९३ जनाबाट आत्महत्या भएको छ ।

प्राप्त तथ्यांकले तीन जिल्लामा भएका २४७ मध्ये यस आर्थिक वर्षको १ साउनदेखि हालसम्म तीन जिल्लामा ६८ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । त्यसको रोकथामको प्रभावकारी कार्य हुन सकेको छैन । खोटाङका तीन महिलाको रहस्यमय तरिकाबाट भएको हत्याको घट्नामा अनुसन्धान जारी रहेको भए पनि दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन ।