Logo
  • बिहिवार, कार्तिक १३ २०८३Oct 29 2026

  • images
    images
    राजनिति

    वडामा सञ्चालित योजनाको पारदर्शीतामाथि माओवादी केन्द्रले उठायो प्रश्न

    वडामा सञ्चालित योजनाको पारदर्शीतामाथि माओवादी केन्द्रले उठायो प्रश्न


    • बिहिवार, मंसिर २३ २०७८

    • नेपाल वाइड


    वडामा सञ्चालित योजनाको पारदर्शीतामाथि माओवादी केन्द्रले उठायो प्रश्न
    प्रेस विज्ञाप्ती

    खोटाङ, २३ मंसिर । नेकपा माओवादी केन्द्रले खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–१ बाहुनीडाँडामा सञ्चालित विभिन्न योजनाको पारदर्शीतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

    नेकपा माओवादी केन्द बाहुनीडाँडा वडा कमिटिले २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि कार्यान्वयनमा आएको वडा कार्यालयले सञ्चालन गरेको अधिकांश विकास निर्माणको पारदर्शीतामाथि प्रश्न उठाएको हो ।

    बिहिबार प्रेस विज्ञाप्ती जारी गर्दै माओवादी केन्द्रको वडा कमिटिले हालसम्म वडामा विकासका योजना/आयोजना सञ्चालन गर्दा जनतालाई थाहा नदिइ सूचना समेत गोप्य राख्ने गरिएको, टोल समितिबाट सिफारिस भएका योजनाहरु कार्यान्वयन नभएको दावी गरेको छ ।

    माओवादी केन्द्र वडा कमिटिका अध्यक्ष लालबहादुर राईले जारी गरेको विज्ञाप्तीमा जनताले पाउनु पर्ने सूचनाको हक र अधिकारलाई बेवास्ता गरिएको, योजना तथा आयोजनाका लागि आएको बजेट गुपचुप राखेर उपभोक्ता समिति गठन गर्दै कागजी प्रकृयामा मात्र योजना सञ्चालन गरिएको देखिएको आरोप लगाइएको छ ।

    ‘हरेक विकासका बारेमा सूचना पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । यत्तिको समयसम्म वडा कार्यालयको सार्वजनिक सुनुवाई नहुनु, उपभोक्ता समिति गठन हुँदा समुदायलाई थाहा नहुनु, कति बजेट कहाँबाट आएको, कसरी खर्च भए ? भन्ने जानकारी नपाउनु दुःखद हो,’ विज्ञाप्तीमा भनिएको छ, ‘हालसम्म विकासे योजना सञ्चालन गर्दा जनतालाई नै थाहा नदिइ सूचना गोप्य रुपमा राख्ने प्रयास हुनु, टोल समितिबाट सिफारिस भएका योजनाहरु कार्यान्वयन नहुनु, यी र यस्ता गतिविधिप्रति माओवादी केन्द्र बाहुनीडाँडा घोर भत्र्सना गर्दछ ।’

    साविकको बाहुनीडाँडा–९ कुन्तीखोला खानेपानी आयोजना, साविकको बाहुनीडाँडा–४, ५ र ६ स्थित सिसिङरा–बेता–साउने–निङलाम बाटो मर्मत, केन्द्रिय विद्युत प्रशारणलाईनमा भएको लापरवाही र ढिलाइले वडामा भ्रष्टाचार मौलाएको देखाएको माओवादी केन्द्रको दावी छ ।

    ‘जनताको लागि आएको विकास र योजनाहरु पारदर्शी रुपमा देखाएर अगाडि बढ्न सम्वन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ,’ विज्ञाप्तीमा भनिएको छ, ‘हरेक विकासका कार्यक्रमहरु पारदर्शीता हुन आवश्यक छ । जनताले सूचना पाउने अधिकार कायम गरौं ।’

    सम्बन्धित समाचार