शुक्रवार, कार्तिक १४ २०८३Oct 30 2026
- ताजा अपडेट :
शुक्रवार, कार्तिक १४ २०८३Oct 30 2026
बिहिवार, आषाढ १० २०७८
नेपाल वाइड
खोटाङ । असार १०, जात व्यवस्था उन्मुलन मोर्चा, नेपालले कोठाको विषयमा जातीय विभेद गर्ने घरबेटीको बचाउमा वर्तमान शिक्षामन्त्री नै लागेको भन्दै बिरोध जनाएको छ ।
दलित भएको थाहा पाएपछि सञ्चारकर्मी रुपा सुनारलाई कोठा दिन अस्वीकार गर्ने काठ्माण्डौं ववरमहलकी सरस्वती प्रधानलाई उन्मुक्ती दिनेगरी शिक्षामन्त्री लागेको भन्दै जात व्यवस्था उन्मुलन मोर्चा, नेपाल बागमती उपत्यका सम्पर्क समितिले भर्तसना गरेको छ ।
जात व्यवस्थामा आधारित विदेभका कारण कोठा भाडामा नदिइएको घट्ना पश्चात विकसित परिस्थितिको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मोर्चाका बागमती उपत्यका सम्पर्क समितिका संयोजक महावीर बिश्वकर्माले सरकारकै शिक्षामन्त्री उपस्थित भएर मुद्धालाई अवरुद्ध गराइ पीडकलाई उन्मुक्ति दिने वातावरण सुनिश्चित गर्न लाग्नुले वर्तमान राज्य जात व्यवस्था र त्यसजन्य भेदभाव र उत्पीडनलाई दृढतापुर्वक मलजल गर्न चाहन्छ भन्ने यथार्थ छर्लंग भएको जनाएका छन् ।
बुधबार विज्ञाप्ती जारी गर्दै मोर्चाले जातीय भेदभावको मुद्धा सरकारबादी मुद्धा हुने र पीडितको पक्षबाट सरकारले मुद्धा लड्नुपर्नेमा पिडकलाई उन्मुक्ती दिन अघि सरेको उल्लेख गरेको छ ।
एक सञ्चारकर्मी, एक कलाकार र एक संगठित अधिकारकर्मीसँग सम्वन्धित मुद्धालाई राजधानीको केन्द्रमै साधारण कानूनी प्रकृयामा समेत जान नदिनुले झन् राजधानी बाहिरको स्थिति कस्तो होला भन्ने अत्यासलाग्दो यथार्थ उद्घाटन भएको मोर्चाले जनाएको छ ।
मोर्चाले भेदभावलाई ढाकछोप गर्न, उल्टै पीडितलाई लाञ्छित गर्न र कतिपय सामाजिक संगठनहरु साम्प्रदायिकताको गन्ध मिश्रित गतिविधिमा उत्रनुले बागमती उपत्यकाभित्र जात व्यवस्था कति जव्वर भएर क्रियासिल रहेछ भन्ने यथार्थ प्रमाणित भएको विज्ञाप्तीमा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, जात व्यवस्था उन्मुलन मोर्चा, नेपाल केन्द्रिय समितिले पनि संविधानको धारा २४ को १ मा व्यवस्था भएको ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ती, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसासय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत तथा विभेद गरिने छैन’ भन्ने प्रदत्त अधिकार विपरित भएको विभेदलाई ढाकछोप गर्न खोज्नु विकसित चेतना विपरितको कुरा भनेको छ ।
जात व्यवस्था उन्मुलन मोर्चा, नेपाल केन्द्रिय समितिका संयोजक राजकुमार हिङमाङले विज्ञाप्तीमार्फत रुपामाथि भएको जातीय विभेदको विरुद्धमा न्याय खोज्नु कुनै समुदायको विरोध नभएको स्पष्ट पारेका छन् । गत असार १ गते दलित भएको थाहा पाएपछि रुपालाई घरबेटीले कोठा दिन अस्वीकार गरेको मोर्चाले जनाएको छ ।
