शुक्रवार, जेठ २८ २०७८
नेपाल वाइड
खोटाङ । जेठ २८, खोटाङको स्थानीय तहमा क्रियासिल न्यायीक समितिमा परेका अधिकांश उजुरी निरुपण भएको पाइएको छ । जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये ७ स्थानीय तहका न्यायीक समितिमा हालसम्म परेका ३३६ वटा निवेदनमध्ये २६७ वटा निवेदन किनारा लागेको पाइएको छ ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, ऐसेलुखर्क गाउँपालिका, केपीलासगढी गाउँपालिका, खोटेहाङ गाउँपालिका, साकेला गाउँपालिका र बराहपोखरी गाउँपालिकाका न्यायीक समितिमा परेका कुल निवेदनमध्ये ६७ वटा निवेदन हल गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा हालसम्म ४५ वटा उजुरी परेकामा ३९ वटा हल भएको, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा २६ वटा निवेदन परेकोमा १८ वटा हल भएको, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा १०३ वटा निवेदन परेकामा ५३ वटा किनारा लगाइएको, केपीलासगढी गाउँपालिकामा ३८ वटा उजुरी परेकामा ३६ वटा समाधान गरिएको, खोटेहाङ गाउँपालिकामा ४४ वटा निवेदन परेकामा सबै हल गरिएको, साकेला गाउँपालिकामा ४४ वटा निवेदन परेकामा सबै हल गरिएको र बराहपोखरी गाउँपालिकामा २९ वटा निवेदन आएकामा सबै हल गरिएको तथ्यांक छ ।
न्यायीक समितिमा घरेलु हिंसा, गाली बेइज्जती, कुटपिट र लेनदेन, सडक निर्माण सम्वन्धी विवाद आउने छ । कतिपय न्यायीक समितिमा बाटो, पानी, जग्गा र सिमाना विवाद, श्रीमान/श्रीमतीको झगडा, अंशबण्डा, लेनदेन सम्वन्धी उजुरी पर्ने गरेको छ ।
कुनै पालिकामा ज्याला मजुरीको पारिश्रमिक नदिएको, इज्जतका साथ खान लाउन नदिएको, घर जग्गाको साँध मिचेको जस्ता विषयका उजुरी परेको पाइएको बराहपोखरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गोमा मगरले बताउनुभयो ।
न्यायीक समितिको न्याय सम्पादनका कारण नागरिकको न्यायमा पहुँच बढेको दावी गरिएको छ । न्यायीक समितिका कारण सामाजिक सौहाद्रता कायम राख्न योगदान पुगेको छ ।
विवाद हल गरेर दुबै पक्ष जितको महसुस गर्दै घर फर्कने वातावरण बनेको छ । न्यायीक समितिले विवादमा मेलमिलाप मात्र गराउने भएकाले नागरिकको आर्थिक भार कम भएको खोटेहाङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कविता राईले बताउनुभयो ।