Logo
  • बिहिवार, कार्तिक १३ २०८३Oct 29 2026

  • images
    images

    ठेक्का सम्झौता गरेर काम सुरु नगर्ने १९ निर्माण कम्पनीलाई अन्तिम चेतावनी

    ठेक्का सम्झौता गरेर काम सुरु नगर्ने १९ निर्माण कम्पनीलाई अन्तिम चेतावनी


    • शनिवार, बैशाख १२ २०८३

    • नेपाल वाइड


    ठेक्का सम्झौता गरेर काम सुरु नगर्ने १९ निर्माण कम्पनीलाई अन्तिम चेतावनी
    भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय खोटाङ ।

    खोटाङ, १२ वैशाख । भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय खोटाङले काम सुरु नगर्ने १९ वटा निर्माण कम्पनीलाई अन्तिम चेतावनी दिएको छ । कार्यालयसँग ठेक्का सम्झौता गरेका उक्त योजनाका निर्माण कम्पनीले काम सुरु नगरेपछि कार्यालयले कम्पनीहरूलाई अन्तिम चेतावनी दिएको हो ।

    कोशी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा बजेट विनियोजन भई ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएका उक्त योजनाका निर्माण व्यवसायीहरूले विभिन्न बहानामा काम अघि नबढाएको पाइएको कार्यालय प्रमुख विमन दाहालले जानकारी दिए । कार्यालयले यसअघि २६ वटा योजनाको काम सुरु नभएको सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।

    त्यसपछि कार्यालयले गरेको पत्राचारका कारण सातवटा कम्पनीले काम थालेका छन् र अहिले १९ वटा कम्पनी अझै निष्क्रिय रहेका छन् । कार्यालय प्रमुख दाहालका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा कूल १२३ वटा योजनाको ठेक्का सम्झौता भएको छ । पटक–पटक खबरदारी गर्दा पनि काम सुरु नगरेपछि १९ वटा कम्पनीका नाममा अन्तिम सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

    तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरेमा नियम अनुसार सम्झौता रकमको आधारमा प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशतका दरले जरिवाना लगाइने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । त्यसपछि पनि काम नभए कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने, थप लागत र अन्य दायित्व असुल गर्ने तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिने दाहालले बताए ।

    कार्यालयले निर्माण कम्पनीहरूलाई प्राविधिक कर्मचारीको प्रत्यक्ष रेखदेखमा तोकिएको समयभित्र गुणस्तर र परिमाण अनुसार सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । लेखा प्रमुख सीताराम राउतका अनुसार काम सुरु नभएका योजनाहरूमा बजेट व्यवस्थापन, अग्रिम पेस्की, निर्माणस्थलको स्वामित्व हस्तान्तरण र प्राविधिक सहयोगमा कुनै समस्या छैन ।

    यस आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेश सरकारबाट एकवर्षे र बहुवर्षे योजनाका लागि एक अर्ब ९४ लाख ७५ हजार बजेट उपलब्ध भएको छ । तर आठवटा योजना जग्गा विवादका कारण ठेक्का आव्हान गर्न नसकिएको र १७ वटा योजनामा कम बजेट स्वीकृत भएकाले बहुवर्षे योजनामा समावेश गर्न प्रदेश सरकारमा सिफारिस गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

    सम्बन्धित समाचार