बिहिवार, जेठ १ २०८२
नेपाल वाइड
विराटनगर, २ जेठ । कोसी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री भूपेन्द्र राईले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुमा रहेको बेरुजु शून्यमा झार्ने महत्वाकांक्षी अभियान सुरु गरेका छन् । बिहीबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयका टोली र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयका कर्मचारीहरुको भेला गराई अभियानको औपचारिक शुरुवात गरिएको हो ।
मन्त्री राईले बेरुजु बढ्दा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको पनि इज्जत नबढ्ने बताउँदै आवश्यक परेमा मात्र बेरुजु लेख्न र त्यसका लागि पर्याप्त समय दिन महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई आग्रह गरे । “बेरुजु आउनासाथ सर्वसाधारणमा शासन गर्नेले खायो भन्ने सोच छ । सबै पारदर्शी हुनुपर्छ र संपरीक्षणलाई तदारुकतासाथ अघि बढाइनुपर्छ,“ मन्त्री राईले भने ।
उनले राजनीतिकर्मी र कर्मचारीले ध्यान नदिँदा व्यवस्थामाथि जनस्तरबाट प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै संघीयतापछि विकास अघि बढे पनि सुशासन कायम गर्न नसकिएको स्वीकारे । मन्त्री राईका अनुसार संघीय संरचना आएपछि कोसी प्रदेशमा विकासले फड्को मारेको भए पनि राजनीतिकर्मी र कर्मचारी दुवैप्रति नागरिकको दृष्टिकोण सकारात्मक छैन र सुशासनसहितको विकासको आवश्यकता छ ।
कार्यक्रममा महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायब महानिर्देशक बालकृष्ण थापाले पछिल्लो समयमा कोसी प्रदेशको बेरुजु घट्दो क्रममा रहेको जानकारी दिए । प्रदेशतर्फ दुई अर्ब ४६ करोडको संपरीक्षण गर्दा एक अर्ब चार करोड कोसी प्रदेशको भएको उनले बताए ।
थापाले बेरुजु आउनै नदिने गरी काम गर्न, व्यक्तिगत पैसा खर्च गर्दा जस्तै विवेक प्रयोग गर्न र विराटनगर वा इटहरीमा महालेखाको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए। उनले प्रदेशबाट आएका लगत महालेखासँग भिडाउँदा नमिल्ने समस्या देखिएको बताउँदै संपरीक्षणमा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिन कर्मचारीहरूलाई सुझाव दिए ।
मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुका कर्मचारीहरुसँग अन्तरक्रिया गर्नुहुदै कोसी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री भूपेन्द्र राई ।