खोटाङ, ८ वैशाख । प्रतिनिधिसभामा अड्किएर बसेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विषयलाई लिएर खोटाङका चार कर्मचारी संगठनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि घिमिरेमार्फत सभामुख देवराज घिमिरेलाई विस्तृत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपालको खोटाङ जिल्ला कार्यसमितिले संयुक्त रुपमा आफ्ना मागहरु प्रस्तुत गरेका हुन् ।

ज्ञापनपत्रमा संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्दा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबाट विगतमा पेश गरिएका ८५ बुँदे मागहरू, सर्वोच्च अदालतले २०७८ माघ १२ गते दिएको निर्देशनात्मक आदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन पश्चात २०८० असोज २७ गते नेपाल सरकार र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबीच भएको सम्झौतामा उल्लेखित मागहरूलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न जोडदार माग गरिएको छ ।

विशेषगरी, कर्मचारी संगठनहरुले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूसँग वार्ता, संवाद र छलफलका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोजी निजामती सेवा ऐनको विधेयकलाई समितिको सुझावसहित प्रतिनिधिसभाको प्रथम बैठकभन्दा अगावै पेश गर्न आग्रह गरेका छन् ।

संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले निरन्तर दबावमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकार र संसद उदासीन भई सुनुवाइ नभएमा थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । संगठनहरुले आम कर्मचारीहरुलाई संयुक्त आन्दोलनका लागि तयार रहन अनुरोध गरेका छन् र त्यस्तो परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार र संसद स्वयंले लिनुपर्ने कुरा ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले यसलाई सम्बन्धित निकायमा पठाएर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ज्ञापनपत्रमा प्रमुख एघार वटा माग समावेश गरिएका छन् ।

निजामती कर्मचारीको परिभाषामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई समेट्नुपर्ने, पेशागत हकहितका लागि राष्ट्रियस्तरको ट्रेडयुनियनको व्यवस्था हुनुपर्ने र पदपूर्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धा, अन्तरतह र बढुवाको निश्चित प्रतिशत निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र दश वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएका र पछिल्लो पाँच वर्षमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका कर्मचारीलाई दुई तह वृद्धि गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि समायोजित कर्मचारीहरूलाई पुनः एकपटक समायोजनको अवसर दिनुपर्ने, सरुवा प्रणालीलाई चक्रीय र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्ने र सेवा निरन्तरता तथा निवृत्तिभरणको प्रावधान कायम गर्नुपर्ने जस्ता मागहरु पनि रहेका छन् ।

अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने वा उपदानसहित अवकाश दिने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई उनीहरु कार्यरत रहेकै स्थानमा पदस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य र संसद सेवालाई निजामती सेवामा विशिष्टीकृत सेवाको रुपमा विकास गर्ने र अतिरिक्त सचिवको पद सृजना गर्दा सेवा अवधि तोक्नुपर्ने माग समेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।