खोटाङ, ६ बैसाख । नेपाल विद्यार्थी संघ खोटाङले मावि तहसम्मको शिक्षा पूर्णतः निशुल्क गर्न माग गरेको छ । नेपाल विद्यार्थी संघको ५५ औं स्थापना दिवसको अवसरमा बिहिबार दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकालाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै विद्यालय शिक्षा पूर्णतः निशुल्क गर्न माग गरेको हो ।
नेपाल विद्यार्थी संघले नेपालको संविधान तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन र नियमावली अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

संविधान र ऐन विपरित हालसम्म अधिकांश विद्यालयहरुले विद्यार्थी एवं अभिभावकबाट भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, मासिक शुल्क, वार्षिक शुल्क पाठ्यपुस्तक शुल्क, प्रमाण–पत्र लगायतका शुल्क उठाइरहेको उल्लेख गर्दै नेबिसंघले विद्यालय शिक्षा पूर्णतः निशुल्क गर्न माग गरेको हो ।

नेबिसंघका जिल्ला अध्यक्ष मोतिचन्द्र राईले मेयर तीर्थराज भट्टराईलाई बुझाएको ज्ञापन–पत्रमा सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्न नेपालले शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्न, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न तथा आफ्नो कुल बजेटको न्युनतम २० प्रतिशत रकम अनिवार्य सार्वजनिक शिक्षामा विनियोजन गर्न माग गरिएको छ ।

१८ बुँदे ज्ञापन–पत्रमा सार्वजनिक र निजी विद्यालयमा पठनपाठन हुने पाठ्यक्रममा एकरुपता कायम गरी माटो सुहाउँदो विश्वमानचित्रमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने स्थानीय भाषा, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, भेषभूषा, कला, साहित्य, रीतिरिवाज, परम्परा र इतिहासको संरक्षण एवं उत्थान हुने गरी स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्न, पूर्वप्राथमिक शिक्षालाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन खेलमा आधारित पूर्वप्राथमिक कक्षा पाठ्यक्रम बनाउन र विद्यार्थीहरूको लागि व्यवस्थित बसाइ व्यवस्थापन गर्न, पोषणयुक्त दिवा खाजा, पर्याप्त खेलकुद एवं मनोरञ्जनका सामाग्री उपलब्ध गराउन र विभिन्न प्रकारका प्रविधिमैत्री शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

यस्तै, आफ्ना सन्तानलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पठन पाठन गर्ने गराउने स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि एवं कार्यरत कर्मचारीलाई प्रोत्साहन एवं पुरस्कृत गर्न, अभिभावक विहीन, अभिभावक भन्दा टाढा र भौगोलिक दृष्टिले विद्यालय आउन जान असक्षम विद्यार्थीहरुलाई केन्द्रमा राखी ‘एक पालिका एक आवासीय विद्यालय’को योजना लागू गर्न, विद्यार्थीले विद्यालय जाँदा शैक्षिक सामग्रीहरू बोक्ने झोलाको वजन घटाउन, प्रविधिमैत्री पाठ्यपुस्तक, सिकाइमा अधिकतम प्रविधिको प्रयोग र प्रबन्ध मिलाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

नेबिसंघले विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, बालविकास सहजकर्ता र सहयोगीलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम नहुनेगरी पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न, प्रत्येक शिक्षकले शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा उपचारात्मक शिक्षण पद्धतिमा आधारित वार्षिक शैक्षिक योजना, एकाइ योजना र दैनिक पाठयोजना बनाउने र प्रधानाध्यापकबाट प्रमाणित गराएर कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था गर्न लगायतका माग राखेको छ ।