खोटाङ, ३ माघ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मंसिर मसान्तसम्ममा खोटाङका ७९ उजुरी दर्ता भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बर्दिबासले बुधबार दिक्तेलमा आयोजना गरेको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन सम्वन्धी स्थानीय तह स्तरिय अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा खोटाङबाट ७९ वटा उजुरी परेको जानकारी दिइएको हो ।

दर्ता भएका उजुरीमध्ये १९ वटा उजुरी फछ्र्यौट गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बर्दिबासका प्रहरी नायब उपरिक्षक रविनबाबु रेग्मीले जानकारी दिए । परेका उजुरीमध्ये ६० वटा उजुरी फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको छ । खोटाङका १० स्थानीय तह सम्वन्धी ७५ वटा उजुरी परेकामा १७ वटा फछ्र्यौट भएको र ५८ वटा उजुरी बाँकी रहेको प्रहरी नायब उपरिक्षक रेग्मीले बताए ।

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाबाट २३ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा १ वटा र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाबाट २२ वटा उजुरी परेकोमा ८ वटा फस्र्यौट भएको आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाबाट ९ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ४ वटा फछ्र्यौट भएको, खोटेहाङ गाउँपालिकामा २ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा १ वटा फछ्र्यौट भएको, केपिलासगढी गाउँपालिकामा ३ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा २ वटा फछ्र्यौट भएको र बराहपोखरी गाउँपालिकामा २ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा १ वटा फछ्र्यौट भएको छ ।

दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकामा ५ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा सबै फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको, रावाबेँसी गाउँपालिकामा ५ वटा मुद्धा दर्ता भएकामा सबै फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको र साकेला गाउँपालिकामा ४ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ४ वटै फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको रेग्मीले बताए । जन्तेढुंगा गाउँपालिकामा कुनै पनि उजुरी नपरेको आयोगले जनाएको छ ।

यस्ता छन् उजुरीको प्रकृति

सार्वजनिक खरिद र निर्माण अन्तरगत गलत ईस्टिमेट, वजेट टुक्रयाएर खरिद गर्ने, गलत नियत राखेर स्पेशिफिकेशन तयार गर्ने, आवश्यक भन्दा धेरै सामाग्रीहरू खरिद गरेर थुपार्ने, जिन्सी दाखिला नगर्ने वा गलत प्रतिवेदन तयार पार्ने, गुणस्तरहीन निर्माण, गलत मूल्याङ्कन गर्ने, जटिल प्रकृतिका निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिबाट बनाउने (भवन, पुल आदि), अनावश्यक डिपिआर तयार गरेको सम्वन्धी उजुरी परेको प्रहरी नायब उपरिक्षक रेग्मीले उल्लेख गरे ।

यस्तै, प्रशासनिक कार्यसम्बन्धी कर्मचारी नियुक्तिमा मिलेमतो, नजिकका र आफन्तलाई विना प्रतिस्पर्धा नियुक्ति दिईने, तालिम र क्षमता विकास सम्बन्धमा कार्यविधि पालना नगर्ने, अपारदर्शी तरिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सहभागीको किर्ते हस्ताक्षर सम्वन्धी उजुरी परेको छ ।

नक्कली शैक्षिक प्रमाण–पत्र र अनुमति पत्र, शिक्षक भर्नामा अनियमितता, खरिद कार्यमा अनियमितता, बढि विद्यार्थी देखाई अनियमितता गरेको सम्वन्धी उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।

विषय क्षेत्रगत (कृषि, पशुविकास, स्वास्थ्य, बन आदि)मा अनुदानको दुरुपयोग, वृक्षारोपण मात्रै गर्ने संरक्षण नगर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता गरेको लगायतका उजुरी परिरहेको रेग्मीले बताए ।