खोटाङ, २५ साउन । नेकपा एमाले खोटाङले ६३५ मेगावाट क्षमताको दुधकोसी जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजनाले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको अविलम्ब मुआव्जा निर्धारणका लागि प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

लामो समय बित्दा समेत दुधकोसी जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजनाले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको मुल्या निर्धारण हुन नसकेको भन्दै एमालेले तत्काल मुआव्जा निर्धारणको काम टुंग्याउन प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

एमाले जिल्ला उपाध्यक्ष देबबिक्रम राईले बिहिबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तबहादुर सुनारलाई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउँदै जग्गाको अधिग्रहणमा पर्ने जग्गाको चाँडोभन्दा चाँडो मुआव्जा निर्धारण गर्न, जलबिद्युत आयोजनाका लागि गत आर्थिक वर्ष बिनियोजन भएको ९४ करोड र चालु आर्थिक वर्ष बिनियोजन भएको २० करोडको खर्चको सार्वजनिक सुनुवाई गर्न, आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग निर्माणको गुणस्तर र पारदर्शीता कायम गर्न सुझाव दिएका छन् ।

दुई वर्षदेखि जग्गा रोक्का भए पनि मुआव्जा निर्धारण नहुँदा जग्गाधनी मारमा परेको एमाले उपाध्यक्ष राईले बताए । खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुंगाको चिसंखुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सिमानामा पर्ने जलबिद्युत आयोजनाले ओगट्ने खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका गरी करिब २३ हजार रोपनी निजी जग्गा प्राप्ति (अधिग्रहण)को प्रकृया अघि बढाइएको छ ।

खोटाङतर्फको जग्गा २०७८ असार २३ गतेदेखि रोक्का छ । मुआव्जा निर्धारण समितिले पटक–पटक छलफल गर्दा पनि जग्गा प्राप्ती ऐन र जग्गाधनीको अपेक्षा नमिल्दा अधिग्रहणमा पर्ने जग्गाको मुआव्जा निर्धारणको काम टुंग्याउन कठिन भएको बताउँदै आएको छ ।

आठ योजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न माग

नेकपा एमालेले खोटाङका पाँच सडक र तीन पुल निर्माणको काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । एमालेले मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तरगत चखेवाभञ्ज्याङ–सेखुवा सडक कालोपत्रेको ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने भारत कन्स्ट्रक्सन–मैनाचुली–सिद्धिशाही जेभी, महुरे–सिमपानी (राजापानी) सडक कालोपत्रेको ठेक्का लिएका भारत कन्ट्रक्सन–सिद्धी शाही जेभी, फोक्सिङटार–सिमपानी (राजापानी) सडक कालोपत्रेको ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने देवनारायण पवन–मैनाचुली–खाम्पाचे जेभी, दिक्तेल–आहाले सडक कालोपत्रेको ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने याक्थुङहाङ/साप/सिरुवा जेभी र हुर्लुङ–जालपा सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का लिएका रौताहा सुसम जेभीलाई कारबाहीका लागि ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

यस्तै, उदयपुर र खोटाङ जोड्ने धाप्लाङघाट पुलको जिम्मा लिएर अलपत्र पार्ने रसुवा एसएनएस पप्पु जेभी, बंशिलाघाट पुल अलपत्र पार्ने एमएस कालिका–बेदांसी जेभी र मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तरगतको पंखुखोला पुल निर्माणको काम अलपत्र पार्ने सिरुवा कन्ट्रक्सन प्रालिलाई कारबाही गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको एमालेले जनाएको छ । एमालेले जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट सञ्चालन भएका योजना तथा कार्यक्रममा अनियमितता भइरहेको दाबी गर्दै निगरानी गर्न प्रशासनलाई भनेको छ ।

संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, जलश्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला अयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र भेटेनरी अस्पताल तथा पसु सेवा विज्ञ केन्द्रले सञ्चालन गरिरहेका आयोजनाको पारदर्शीतामाथि प्रश्न उठेको उपाध्यक्ष राईले बताए ।

एमालेले स्थानीय तहमा समेत अनियमितता भइरहेको दावी गरेको छ । ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउनका लागि प्रदेश सांसद पिके राई सहितको टोली प्रशासन पुगेको थियो ।