खोटाङ, ३ असार । पिडित र प्रहरीबीचको दुरी कम गर्नका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले पीडित पुःन भेटघाट कार्यक्रम सुरु गरेको छ । घटना घटेको समयमा मात्र भेट हुने पिडित र प्रहरीबीचको दुरीलाई घटाउँदै सेक्युरिटी सेन्स प्रत्याभुती गराउनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले असार १ गतेदेखि पीडित पुःन भेटघाट कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।

दण्डहिनताको अवस्था सिर्जना हुन नदिन तथा न्याय प्रणाली कायम राख्न पीडितसँग सम्पर्क गरी कानुन बमोजिम सहयोग गर्न पीडित पुःन भेटघाट कार्यक्रम सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका डिएसपी मञ्जिल मुकारुङले बताए ।

पीडित पुःन भेटघाट कार्यक्रम २०८० को पहिलो दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ईलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरीचौकी सहित ३४ युनिटले ३४ जना पिडितलाई घरैमा पुगेर भेटघाट गरेका छन् ।

आगामी हरेक महिनाको एक दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय मातहतको हरेक प्रहरी युनिटले एक/एक जना पिडितलाई घरैमा पुगेर प्रत्यक्ष भेटघाट गर्नेगरी कार्यक्रम सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले जनाएको छ ।

शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एबं सामाजिक क्षती बेहोरिरहेका पिडितसँगको भेटघाट कार्यक्रमका लागि जिल्लाका १० स्थानीय तहमा एक/एक जना र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा एक जना गरी ११ जना पिडित सम्पर्क अधिकृत तोकिएको छ ।

पीडितको हक, अधिकारको सन्दर्भमा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को परिच्छेद २ मा व्यवस्था भए अनुसार प्रहरीले पीडित पुःन भेटघाट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

हत्याकाण्डका पिडितदेखि सामान्य घरेलु हिंसा र झै–झगडाका पिडितलाई घरलैदोमा भेटेर साक्षात्कार गर्दै ‘नेपाल प्रहरी पिडित जनताको साथमा छ’ भन्ने अनुभुती दिलाउनका लागि पीडित पुःन भेटघाट कार्यक्रम लञ्च गरिएको डिएसपी मुकारुङले बताए ।

पहिलो दिन ईलाका प्रहरी कार्यालय चिसापानीको टोलीले २०७४ साउन ४ गते हत्या गरिएकी जन्तेढुंगा गाउँपालिका–६ दिप्लुङकी देवी बिकको परिवारलाई भेटघाट गरेका छन् ।

ईलाका प्रहरी कार्यालय हलेसीको टोलीले ज्यान मार्ने उद्योगका पिडितलाई भेटेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्मा र डिएसपी मुकारुङको टोलीले सौतेनी आमाबाट निर्घात कुटिएकी दिक्तेलकी बिनिता आचार्यलाई भेटेर साक्षात्कार गरेका छन् ।

अपराध पीडित संरक्षण ऐनमा पिडितले पिडितमैत्री वातावरण पाउने, गोपनियताको अधिकार, अनुसन्धान सम्वन्धी सूचनाको अधिकार, अभियोजन सम्वन्धी सुचनाको अधिकार, न्यायिक कारबाही सम्वन्धी सूचनाको अधिकार, सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, धारणा व्यक्त गर्ने अधिकार, क्षतिपुर्ती सम्वन्धमा जानकारी पाउने अधिकार, क्षतिपुर्ती तथा सामाजिक पुःनस्र्थापनाको अधिकार हुने सुनिश्चित गरेको छ ।

“तर कार्याबोझ तथा उचित संयन्त्र नभएका कारण प्रहरीले व्यवहारमा पीडितलाई पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको अवस्थामा पीडितले आफ्नो हकको उपयोग गर्न नपाएको अनुभुती गर्ने र यसै समयमा पिडकले पिडितमाथि चलखेल गर्ने, दवाव तथा प्रभावमा पारी पिडित होस्टाइल हुँदा दण्डहिनताको अवस्था सिर्जना भएको पाइन्छ,” डिएसपी मुकारङले भने, “यही दण्डहिनताको अवस्था सिर्जना हुन नदिन तथा पीडित न्याय प्रणाली कायम राख्न पीडितलाई सम्पर्क गरी कानुन बमोजिम सहयोग गर्न आवश्यक देखिएकोले पीडित पुःन भेटघाट कार्यक्रमको अवधारणा ल्याइएको हो ।”

पीडित पुःन भेटघाटका क्रममा प्रहरीले पिडितको हालको अवस्था, शान्ति सुरक्षा र न्यायको प्रत्याभुतीको अवस्था, अदालती प्रकृयाको प्रगती, पिडितको अनुभुती, अपेक्षा, समाधान हुन नसकेका कतिपय ‘केस’मा सुचना लेनदेन लगायत सुरु गरेका छन् ।

“पिडित र प्रहरीकोबीचमा ग्याप रहेछ । पिडित एकातिर, प्रहरी अर्कातिर, अदालती प्रकृया अर्कातिर । घटना भएको बखत भेट हुने भो, त्यसपछि भेट नहुने । त्यो ग्यापलाई परिपुर्ती गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो,” मुकारुङले भने, “फोन वा भर्चुअल कनेक्टबाट यस्तो सुचना आउँदैन । त्यही कारण प्रहरीको एउटा कार्यालयले महिनामा एक जना पिडितलाई प्रत्यक्ष भेट्छ । कार्यक्रमको एकदमै राम्रो फिडव्याक आएको छ ।”