Logo
  • बिहिवार, कार्तिक १३ २०८३Oct 29 2026

  • images
    images
    भ्याट बिल नै शंकास्पद !

    कसरी सिध्याइयो निःशुल्क गर्भवती जाँच कार्यक्रमको बजेट ?

    कसरी सिध्याइयो निःशुल्क गर्भवती जाँच कार्यक्रमको बजेट ?

    अस्पतालमा एम्बूलेन्स खरिदका लागि प्रदेशबाट आएको बजेट, निरोगीताको प्रमाण–पत्र दिएवापतको शुल्क लगायतको हिसाव पारदर्शी नभएको गुनासो

    • शुक्रवार, चैत्र ३ २०७९

    • नेपाल वाइड


    कसरी सिध्याइयो निःशुल्क गर्भवती जाँच कार्यक्रमको बजेट ?
    जिल्ला अस्पताल खोटाङ ।

    खोटाङ, ३ चैत । जिल्ला अस्पताल खोटाङमा निःशुल्क गर्भवती जाँच कार्यक्रमको बजेटमा अनियमितता भएको छ । गत साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको १० लाख पैसा कार्यक्रम नै नगरी सिध्याइएको खुलेको छ ।

    निःशुल्क गर्भवती जाँच कार्यक्रमका लागि प्राप्त भएको रकममध्ये आठ लाख एक हजार २०१ रुपैयाँको गर्भवती जाँचका क्रममा प्रयोग हुने ल्यावको रि–एजेन्ट, यूएसई गर्ने पेपर र जेल्ली खरिद गरेको पाइएको छ ।

    प्रदेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका अनुसार गर्भवतीको निःशुल्क रगत जाँच तथा भिडियो एक्स–रे सेवाका लागि जिल्ला अस्पताललाई बजेट उपलव्ध भएको थियो ।

    निःशुल्क गर्भवती जाँचमा खर्च गर्नुपर्ने बजेटमध्ये बस्नेत सर्जिकल हाउस, त्रिपुरेश्वर, काठ्माडौंबाट छ लाख नौ हजार ३०६ रुपैयाँ र एमआरएस इन्टरप्राइजेज, त्रिपुरेश्वर, काठ्माडौंबाट एक लाख ९१ हजार ८९५ रुपैयाँको सामग्री ल्याइएको भ्याट बिलमा उल्लेख छ ।

    1.jpg

    2.jpg

    3.jpg

    4.jpg

    5.jpg

    6.jpg

    निःशुल्क गर्भवती जाँच कार्यक्रमको बजेटमा जिल्ला अस्पताल खोटाङमा खरिद गरिएका सामानको बिलहरु । तस्बीरः नेपालवाईड डटकम

    एमआरएस इन्टरप्राइजेजको मंसिर १८ गतेको भ्याट बिलमा ४६ हजार ६४०, मंसिर २१ गते काटिएको बिलमा ४५ हजार १७१ र पुस १ गतेको बिलमा एक लाख ८४ रुपैयाँको सामान खरिद गरिएको देखिन्छ । यस्तै, बस्नेत सर्जिकल हाउसबाट भदौ ५ गते दुई लाख ३९ हजार ६६१, सोही मितिमा एक लाख ५८ हजार ९०० र पुस २१ गते दुई लाख १० हजार ७४५ रुपैयाँको सामान खरिद भएको उल्लेख छ ।

    गत माघ ६ गते डा. दिपेश परियार प्रमुखका रुपमा जिल्ला अस्पताल आएपछि निःशुल्क गर्भवती जाँच कार्यक्रमको बजेट अन्यत्र खर्च भएको खुलेको हो । डा. परियार आउनुअघि जिल्ला अस्पतालको आर्थिक प्रमुखको जिम्मेवार ल्याव टेक्नेसियन (छैठौं) बिमलकुमार देवले सञ्चालन गरिरहेका थिए ।

    तत्कालिन डा. बैभव मल्लिक अध्ययनमा गएपछि देवले अस्पतालको आर्थिक विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका थिए । साउनदेखि सञ्चालन हुनुपर्ने निःशुल्क गर्भवती जाँच कार्यक्रम लागु नभएको र सो शिर्षकको बजेट पनि एक लाख ९८ हजार ७९९ रुपैयाँ मात्र बाँकी देखिएपछि अनियमितता बारे जानकारी भएको डा. परियार बताउँछन् ।

    अस्पताल विकास समितिको खातामा जम्मा हुनुपर्ने सो रकम समितिको खातामा जम्मा नगरी खर्च गरिएको हो । खर्च गर्ने नीति वारे थाहा नहुँदा सो कार्यक्रमको पैसा गर्भवती जाँचमा प्रयोग हुने सामान खरिदमा लगाइएको देव बताउँछन् ।

    भ्याट बिल नै शंकास्पद

    निःशुल्क गर्भवती जाँच कार्यक्रमको रकमबाट ल्याइएका स्वास्थ्य सामग्री भने अस्पतालको स्टोरमा छैनन् । ल्याइएका सबै सामग्री प्रयोग भइसकेको जवाफ दिइएको छ । कतिपयले भने सामान खरिद गरेको भ्याट बिल राखेर सामान नल्याइ अनियमितता गरेको दावी गरिरहेका छन् ।

    निःशुल्क गर्भवती जाँच कार्यक्रममा भएको अनियमितताका विषयमा छानविन गर्न चैत १ गते अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य कुमारप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरिएको छ । ज्ञानेन्द्र जोशी र उपिनकुमार राई समितिको सदस्य छन् ।

    समितिलाई एक महिनाभित्र अस्पतालमा भएका अनियमितताको विषयमा सत्यतथ्य बुझेर प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । सोही बैठकमा हप्ता दिनभित्र अनियमितता भएको रकम विक्रेताबाट समितिको खातामा जम्मा गराउने निर्णय भएको छ । सामान खरिदमा संलग्न कर्मचारीले घुमाएर विक्रेताको हातमा रकम पठाउने र त्यही रकम समितिको खातामा जम्मा गरेर दोषी चोख्याउने खेल भइरहेको श्रोत बताउँछ ।

    गर्भवतीको निःशुल्क गर्भ जाँचमा खर्च गर्नुपर्ने रकम सामान खरिद गरेको विषय बाहिर आएपछि फागुन १ गते जिल्ला समन्वय समिति खोटाङमा बोलाइएको बैठकमा देवले रकमान्तर भएको पैसा तिर्ने प्रतिवद्धता जनाएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एबं जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सनबहादुर राई बताउँछन् । “कार्यक्रम भएको छैन । सेवा छैन । खर्च मात्र भएको छ,” प्रमुख राईले भने, “प्रश्न उठेपछि तिर्न तयार छु भन्दैहुनुहुन्थ्यो । छानविन समिति नै बनाइसकेका छौँ । समितिले अस्पतालको समग्र बेतिथि बारेमा छानिविन गर्ने छ ।”

    ३९२ गर्भवती सेवाबाट बञ्चित

    सोधखोज सुरु भएपछि जिल्ला अस्पतालमा फागुन १ गतेको समितिको निर्णय अनुसार फागुन २ गतेदेखि निःशुल्क गर्भवती जाँच कार्यक्रम लागु गरिएको छ । फागुन यता १४७ गर्भवती महिलाले निःशुल्क गर्भजाँचको सेवा लिइसकेका छन् ।

    तोकिएको समयबाट कार्यक्रम सुरु नहुँदा साउन १ गतेदेखि माघ मसान्तसम्ममा ३९२ गर्भवती निःशुल्क गर्भजाँच सेवाबाट बञ्चित भएका छन् । उनीहरुले शुल्क तिरेर गर्भ जाँच गराएको अस्पतालको तथ्यांक छ । गर्भजाँचका क्रममा अधिकतम दुई हजारसम्म खर्च हुने गरेको छ ।

    अस्पतालमा अनियमितताको चाङ

    जिल्ला अस्पतालमा एम्बूलेन्स खरिदका लागि प्रदेशबाट आएको बजेट, निरोगीताको प्रमाण–पत्र दिएवापतको शुल्क लगायतको हिसाव पारदर्शी नभएको गुनासो छ । अस्पतालमा भएजति आम्दानीलाई खर्चमा बाँध्ने नगरेको पाइएको प्रमुख राईले बताए ।

    सम्बन्धित समाचार