काठमाण्डौ । १६ महिना अघि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा विपक्षीहरूलाई घेराबन्दी गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको ‘चक्रव्यूह’ तयार गरेका थिए, त्यसको पासोमा अहिले उनकै पार्टी परेको छ । विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा त्यतिखेर चर्को विरोध गरेका देउवाले प्रधानमन्त्री भएपछि त्यही अध्यादेश अगाडि बढाएर एमाले विभाजनका लागि वातावरण तयार गरेका छन् ।

प्रमुख विपक्षी दल एमाले २४ वर्षपछि दोस्रोपटक औपचारिक विभाजनको सँघारमा पुगेको छ । अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको टकरावले एमाले ०५४ पछि दोस्रोपटक विभाजनको सँघारमा पुगेको हो । सर्वोच्च अदालतले नेकपा बदर गर्ने निर्णय सुनाएपछि ब्युँतिएको एमालेमा त्यसयता शीर्ष नेताबीच राजनीतिक एवं सांगठनिक मुद्दामा विवाद जारी छ । 

सरकारले केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलको २० प्रतिशत संख्या पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाएलगत्तै संस्थापन पक्षको मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठक र संसदीय दलको बैठकले नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएलगत्तै एक–दुई दिनभित्रै दल दर्ता गर्ने वरिष्ठ नेता नेपालको तयारी छ । 

वरिष्ठ नेता नेपालले मंगलबारै ओलीले एकताको ढोका बन्द गरिसकेकाले क्रान्तिकारी नयाँ पार्टी गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको घोषणा गरेका छन् । नयाँ पार्टी गठनका लागि नेपालले बेदुराम भुसाल, डा. विजय पौडेल तथा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको सहयोगमा विधान र सांगठनिक संरचनालाई अन्तिम रूप दिएर आयोगमा दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् । 

केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले अध्यक्ष ओलीमा सुधार आउने कुनै संकेत नदेखिएकाले नयाँ दल दर्ताको अन्तिम गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘केपी ओलीमा आजको दिनसम्म सुधार आउने कुनै संकेत देखिएन, त्यसकारण अब हामी नयाँ दल दर्ताका लागि तयारी अवस्थामा पुगेका छौँ, किनभने आमनेता–कार्यकर्तालाई बेवारिसे राख्न सकिँदैन,’ खतिवडाले भने, ‘विधान र राजनीतिक प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा छ, सम्भवतः अध्यादेश जारी भइसकेपछि नयाँ दल दर्ता हुनेछ ।’ 

नेपाल पक्षले नेकपा एमाले जोडेर नयाँ दल दर्ता गर्ने विकल्पमा अन्तिम छलफल चलाइरहेको छ । पार्टीको विधान निर्माणमा संलग्न एक नेताका अनुसार अहिलेसम्म नेकपा एमाले (समाजवादी), नेकपा एमाले (जनवादी), नेकपा (एकीकृत) सहितका केही नाममा छलफल जारी छ ।

त्यस्तै, पार्टीको चुनाव चिह्न कलम राखेर जाने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ । एमालेको अभ्यासमा रहेको नवौँ महाधिवेशनबाट पारित विधानमा थोरै परिमार्जन गरेर अध्यक्षसहित बहुपदीय पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी रहेको संरचना नै प्रस्ताव गरिएको विधान निर्माणमा संलग्न ती नेताको भनाइ छ । 

नेपाल समूहमा रहेका ८८ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये २२ साउनको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ७८ जना सहभागी भएका थिए । बैठकमा सहभागी उनीहरूको हस्ताक्षरलाई आधार मानेर दल दर्ता गर्ने तयारी छ । उनीहरूमध्ये ५० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यले नेपाललाई साथ दिने वचन दिएको स्रोतले जनाएको छ । 

त्यस्तै, संसद् जोगाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई मतदान गर्ने २२ सांसद नेपालको कदमका पक्षमा उभिएका छन् । ओली समूहबाट आएका प्रेम आले र किसान श्रेष्ठले एक–दुईजना सांसद थप्ने कोसिस गरेका छन् । पछिल्लोपटक नेपाल पक्षले सातवटै प्रदेश, प्रदेश सम्पर्क समन्वय कमिटी, ७३ जिल्ला कमिटी, १६ वटाजति जनसंगठनमा समानान्तर संरचना बनाएको छ । तिनै संरचनालाई विभाजनपछिको संरचना मानेर क्रियाशील गराउने नेपाल पक्षको तयारी छ । 

वरिष्ठ नेता नेपालमाथि उनकै पक्षका तीसभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदले पार्टी विभाजनको नेतृत्व नलिन दबाब दिएका छन् । समूहमा स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी बैठकै नराखी अघि बढ्न खोजेको भन्दै उनीहरूले नेपालमाथि दबाब खडा गरेका हुन् । सिंहदरबारस्थित अर्थ समितिको हलमा र दिउँसो अर्याल होटेल बानेश्वरमा भेला भएका केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूले एकताका लागि अन्तिमसम्म प्रयत्न गर्नुपर्ने भन्दै अघि नबढ्न आग्रह गरेका हुन् । ‘कम्युनिस्ट आन्दोलन र मुलुकका लागि माधव कमरेडले एकपटक बरु विष पिउनुस्, तर पार्टी विभाजन नगर्नूस्,’ दबाब अभियानका तर्फबाट ठाकुर गैरेको आग्रह थियो । 

अर्का केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मानन्धरले आफूहरूले नेपाललाई भेटेर पार्टीभित्रैको अन्तर्संघर्षमा मात्र साथ रहने, तर नयाँ पार्टी गठन गर्ने कदममा साथ नदिने स्पष्ट रूपमा बताएको जानकारी दिए । ‘हामीले उहाँलाई भेटेरै ओली प्रवृत्तिविरुद्ध पार्टीभित्रै रहेर अन्तर्संघर्ष गर्नुपर्छ, नयाँ दल दर्ताको कदमतिर जानुहुँदैन भनेर स्पष्ट रूपमै भनेका छौँ,’ मानन्धरले भने, ‘सम्मानजनक एकताका लागि १० बुँदे सहमतिको आधारमा अझै प्रयत्न जारी राख्न आग्रह गरेका छौँ ।’

तर, केन्द्रीय सदस्य दिलु पन्तले भने एकताका लागि प्रयास गर्ने वार्ताटोलीका आफ्नो समूहका नेता तथा केही केन्द्रीय सदस्य र सांसदले निर्णायक घडीमा नेपाललाई कमजोर बनाउने गरी भूमिका खेलिरहेको आरोप लगाइन् । ‘उतातिरका वार्ताटोलीमा रहेका नेताहरूले अध्यक्षको आवाज मात्रै बोलिरहनुभएको छ, तर हाम्रो समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले चाहिँ उल्टै मुख्य नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गरेर कमजोर बनाउने भूमिका खेलिरहनुभएको छ, यस्तो गलत काम तुरुन्त रोकिनुपर्छ,’ पन्तले भनिन्, ‘एकताबद्ध भएर अगाडि नबढ्ने हो भने यसले कम्युनिस्ट आन्दोलन पुनर्गठन र शुद्धीकरणको अभियानलाई झन् कमजोर बनाउँछ ।’ 

स्थायी कमिटीमा नेपालमाथि दबाब

नयाँ पार्टी गठनको तयारीमा रहेका वरिष्ठ नेता नेपाललाई अन्तिम तयारीमा आफ्नै समूहमा रहेका पदाधिकारी र अधिकांश स्थायी समिति सदस्यले साथ नदिने संकेत दिएका छन् । उपाध्यक्ष भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहरा, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य र योगेश भट्टराई तथा स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे सम्मानजनक एकताकै पक्षमा अन्तर्संघर्ष गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । मंगलबार नेपालले केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूसँग बेग्लाबेग्लै परामर्श गरिरहँदा पनि उनीहरू उपस्थित भएनन् । तर, स्थायी समिति सदस्य मुकुन्द न्यौपाने, बेदुराम भुसाल र रघुजी पन्तले भने नेपालको तयारीलाई साथ दिइरहेका छन् । वरिष्ठ नेता नेपालले घनश्याम भुसाललाई नयाँ पार्टीको महासचिव बनाउने प्रस्ताव गरे पनि उनी तयार भएका छैनन् । पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा संस्थापन र नयाँ पार्टी कतै नखुली केही समय तटस्थ बसेर माक्र्सवादको प्रशिक्षण अभियान सञ्चालन गर्ने भुसालले निकटस्थहरूलाई बताउँदै आएका छन् ।

एकताका लागि दबाब दिने केन्द्रीय नेताहरू : भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, प्रदीप नेपाल, योगेश भट्टराई, अमृत बोहरा, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, हरि राई, प्रतापलाल श्रेष्ठ, गरिमा शाह, सोमप्रसाद पाण्डे, माधव अर्याल, झपट रावल, टंक कार्की, अरुण नेपाल, सुरेन्द्र मानन्धर, ठाकुर गैरे, रविन कोइराला, भानुभक्त जोशी, ममता गिरी, जीवन घिमिरे, नीरज आचार्य, माधव अर्याल, दीपकप्रकाश भट्ट, यज्ञराज सुनुवार, पवित्रा निरौला खरेल, राजबहादुर बुढा, जयबहादुर राई, चन्द्रबहादुर शाही, नारायण खतिवडा, धर्मराज निरौला, प्रकाश शाह, भाष्कर काफ्ले, सुधीर शाह । तर, निर्णायक घडीमा को कता जान्छ भन्ने निश्चित छैन । 

माधवको शक्ति २२ सांसदको साथ 
एमालेका एक सय २१ मध्ये नेपाललाई २२ सांसदको साथ छ । माधवकुमार नेपाल, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, कल्याणी खड्का, मेटमणि चौधरी, भवानी खापुङ, मुकुन्द न्यौपाने, पार्वती बिसुंखे, हिरा केसी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसान, गोपाल बम, प्रेमबहादुर आले, धनबहादुर बुढा, विना बुढाथोकी, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरू, रामकुमारी झाँक्री, कलिला खातुन, समिमा हुसेन र कृष्णलाल महर्जन नेपालस“गै छन् । 

५० केन्द्रीय सदस्यको समर्थन 
एमालेका दुई सय तीनमध्ये ५० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य नेपालको पक्षमा देखिएका छन् । झलनाथ खनाल– वरिष्ठ नेता (स्पष्ट खुलिनसकेको), वामदेव गौतम, मुकुन्द न्यौपाने, गंगालाल तुलाधर, नागेन्द्र चौधरी, प्रदीप नेपाल (निष्क्रिय), प्रकाश ज्वाला, परशुराम मेघी गुरुङ, बेदुराम भुसाल, रघुजी पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, रामप्रीत पासवान, डा. विजय पौडेल, श्रीमाया थकाली, गौरा प्रसाईं कोइराला, जगन्नाथ खतिवडा, तुलबहादुर गुरुङ, भागवत विश्वासी, शत्रुधन महतो, चूडामणि जंगली, जयन्ती राई, जीवनराम श्रेष्ठ, बलदेव चौधरी, राजेन्द्रकुमार राई, रामकुमारी झाँक्री, लक्ष्मण पौडेल, विजय गुरुङ, विरोध खतिवडा, विश्वनाथ प्याकुरेल, सावित्रा भुसाल, सीता गिरी ओली, श्रीप्रसाद शाह, केदार न्यौपाने, कल्याणी खड्का, घनेन्द्र बस्नेत, प्रमेश हमाल, रामकुमार ज्ञवाली, धर्मनाथ साह, यदुवंश झा, रामचन्द्र यादव, रवीन्द्र बैठा, रामचन्द्र साह तेली, रत्नेश्वर गोइत, हरिनारायण महतो, कृष्ण खनाल, दिनेश राई, निरा जैरू, प्रेमलकुमार खनाल, मेटमणि चौधरी, रचना खड्का, रामरतीदेवी राम, शेरबहादुर केसी, हंसराज शाही, खगेन्द्र चुँडाल, डा. देउमान सम्बाहाङ्फे, देवशंकर पौडेल, सरला यादवलगायतको समर्थन रहेको छ । नयाँ पत्रिका