खोटाङ । असार ३१, जिल्ला अदालत खोटाङले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ९४.१ प्रतिशत मुद्धा फछ्र्यौट गरेको छ । गत साउनदेखि असार मसान्तसम्ममा जिल्ला अदालतले लगतको आधारमा ६१.४२ प्रतिशत र लक्ष्यको आधारमा ९४.१ प्रतिशत मुद्धा फछ्र्यौट गरेको हो ।

जिल्ला अदालतमा बुधबार आयोजना गरिएको वार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा श्रेष्तेदार उप–सचिव रामाकान्त यादवले चालु आर्थिक वर्ष सुरु मुद्धा, पुनरावेदन र निषेधाज्ञा/रिट गरी २२० वटा मुद्धा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएकोमा २०७ वटा मुद्धा फछ्र्यौट गरिएको जानकारी दिए । त्यसमध्ये सुरु मुद्धा २०३ वटा, पुनरावेदन १ वटा र निषेधाज्ञा÷रिट सम्वन्धी ३ वटा मुद्धा फछ्र्यौट भएका हुन् ।

सरल मार्गमा ७१ वटा, सामान्य मार्गमा ४४ वटा र मार्ग समुह नपर्न/रिट ९२ वटा फछ्र्यौट गरिएको अदालतले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएको ११० वटा मुद्धा सहित चालु आर्थिक वर्ष ३२९ वटा मुद्धाको लगत अनुमान गरिएकामा चालु आर्थिक वर्ष नयाँ २७७ मुद्धा दर्ता हुँदा मुद्धाको कुल लगत संख्या ३३७ पुगेको अदालतले जनाएको छ ।

जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २ वर्ष नाघेका १ वटा, १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रको ७ वटा, १ वर्षदेखि १८ महिनाभित्रको ३३ वटा, ६ महिनादेखि १ वर्षभित्रका ४० वटा र ६ महिनाभित्रको १२६ वटा मुद्धा फछ्र्यौट गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष जिल्ला अदालतको निरन्तर सुनुवाईतर्फ कुल मुद्धा ५० वटामध्ये ३१ वटा र थुनुवा मुद्धाको कुल ५७ वटा मुद्धामध्ये ३५ मुद्धा फछ्र्यौट गरेको जनाएको छ ।

यस्तै, ३३ वटा मुद्धा मेलमिलापमा पठाइएकामा ८ वटा मुद्धामा मेलमिलाप भएको, २३ वटा मुद्धा मेलमिलाप हुन नसकी फिर्ता भएको र २ वटा मुद्धा प्रकृयामा रहेको जनाइएको छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण लक्ष्यभन्दा ५.९ प्रतिशत कम मुद्धा फछ्र्यौट भएको श्रेष्तेदार यादवले बताए । चालु आर्थिक वर्ष फछ्र्यौट हुन नसकेका १३० वटा मुद्धा आगामी आर्थिक वर्षको जिम्मेवारीमा सरेको छ ।

जवरजस्ती करणीका मुद्धा दर बढ्दो

विगत ६ वर्षको तथ्यांकले खोटाङमा जवरजस्ती करणीका मुद्धा दर बढ्दो रहेको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा १० वटा, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा २१ वटा, आर्थिक वर्ष २०७/०७५ मा १९ वटा, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३८ वटा, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३१ वटा र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ४८ वटा जवरजस्ती करणीका मुद्धा दर्ता भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष दर्ता भएका जवरजस्ती करणीका मुद्धामध्ये ३१ वटा फस्र्योट भएको र १७ वटा फस्र्योट बाँकी रहेको श्रेष्तेदार यादवले बताए ।

यस्तै, जिल्लामा सम्वन्ध बिच्छेद गर्नेको संख्या पनि बढ्दो रहेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ३९ वटा, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ५६ वटा, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ७० वटा, आर्थिक वर्ष २०७/०७६ मा ६८ वटा, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ७० वटा र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १०६ वटा सम्वन्ध बिच्छेदका मुद्धा दर्ता भएको छ ।

यस्तै, कर्तव्य ज्यानतर्फ आर्थिक २०७२/०७३ मा कर्तव्य ज्यानका ९ वटा, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १८ वटा, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १३ वटा, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६ वटा, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १३ वटा र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २४ वटा मुद्धा दर्ता भएको छ ।

ज्यान मार्ने उद्योगतर्फ आर्थिक २०७२/०७३ मा १२ वटा, आर्थिक वर्ष २०७३//०७४ मा १३ वटा, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १३ वटा, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १९ वटा, आर्थिक वर्ष २०७/०७७ मा १८ वटा र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १५ वटा मुद्धा दर्ता भएको श्रेष्तेदार यादवले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०६७/०७७ मा १० वटा बहुविवाहका मुद्धा दर्ता भएको अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भने बहुविवाहका ६ वटा मुद्धा दर्ता भएको छ ।

६४ लाखभन्दा बढि कैंद जरिवाना असुल

जिल्ला अदालत खोटाङले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६४ लाखभन्दा बढि कैंद जरिवाना असुल गरेको छ । विभिन्न मुद्धामा जिल्ला अदालतबाट कैंद तथा जरिवाना तोकिए पनि फरार भएका तथा भगौडाबाट २ करोड ३८ लाख ५ हजार ४३ रुपैयाँ ४५ पैसा जरिवाना उठ्न बाँकी रहेकामा चादु आर्थिक वर्ष ६४ लाख २२ हजार ७७ रुपैयाँ जरिवाना फस्र्योट भएको हो ।

अझै १ करोड ७३ लाख ८२ हजार ९६६ रुपैयाँ ४५ पैसा जरिवाना असुल गर्न बाँकी रहेको श्रेष्तेदार यादवले जानकारी दिए । कतिपय आरोपितहरु हालसम्म भागीरहेका र बेपत्ता रहेका कारण लामो समयसम्म जरिवाना रकम उठ्न नसकेको हो ।

यस्तै, जिल्ला अदालतले विभिन्न दोषीबाट १७७ वर्ष १० महिना २५ दिन कैंद भुक्तान गरेको छ । कतिपय मुद्धाको किनारा नलाग्दै तथा कतिपय मुद्धाको किनारा लागेपछि फरार रहेका दोषीबाट फस्र्योट हुन बाँकी लगत ८६५ वर्ष ६ महिनामध्ये अझै ६८७ वर्ष ७ महिना ५ दिन कैंद भुक्तान बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ ।

कतिपय फरार वा भगौडाको मृत्यु भइसके पनि तथ्यांक अद्यावधिक नहुँदा कैंद भुक्तानको वर्ष बढि देखिएको अनुमान गरिएको छ । फरार वा भगौडाको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा कैंद भुक्तान स्वतः घट्ने प्रावधान छ ।

जिल्ला अदालतले जवरजस्ती करणी वा उद्योगको आरोपलाई वाल यौन दुरुपयोगमा परिवर्तन गरिएको, जवरजस्ती करणी वा उद्योगको आरोपलाई यौनजन्य हिंसामा र यौन दुव्र्यवहारमा परिवर्तन गरिएको, जवरजस्ती करणीको आरोपलाई वाल विवाहमा परिणत गरिएको, जवरजस्ती करणीको आरोपलाई व्यक्तिगत रुपमा मुद्धा चलाउने गरी परिणत गरेर अभ्यास परिवर्तन गरेको जानकारी दिएको छ । जिल्ला न्यायधिस मातृकाप्रसाद आचार्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्मा, डिएसपी उमेश लम्साल, अधिवक्ता लगायतको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा अदालतको आगामी आर्थिक वर्षको लक्ष्यका बारेमा जानकारी दिइएको थियो ।