आइतवार, पौष २६ २०७७
नेपाल वाइड
खोटाङ । पुस २६, खोटाङमा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ओली समुह)ले जिल्ला कमिटि विस्तार गरेको छ । साविक नेकपाको १४७ सदस्यीय जिल्ला कमिटिका कुनै पनि पदाधिकारी र सदस्यलाई कारवाही नगरी र निष्काशन नगरी नेता रामप्रसाद दंगाल अध्यक्ष रहेको जिल्ला कमिटि बनाएको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा साविक नेकपाको जिल्ला सचिव रहेका दंगाललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिएको छ । साविक नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष देवान किराती नेकपा (प्रचण्ड–माधव समुह)मा लागेको अवस्थामा नेकपा (ओली समुह)ले दंगाललाई अध्यक्षमा अघि सारेको हो ।
पार्टीको तेश्रो पूर्ण वैठकले रिक्त रहेको पार्टी अध्यक्ष पदमा दंगाललाई सर्वसम्मतिले छनौट गरिएको जारी प्रेस विज्ञाप्तीमा भनिएको छ । माधव समुहका दंगालले पछिल्लो समय क्याम्प चेञ्ज गरेका हुन् । अध्यक्ष एबं प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ४ गते विस्तार गरेको पार्टीको केन्द्रिय सदस्य पदलाई अस्वीकार गरेका दंगाल अन्ततः जिल्लामा सोही टिमको नेतृत्व गर्न अघि सरेका हुन् ।
साविक नेकपाको १४७ सदस्यीय जिल्ला कमिटिमध्ये ७५ जना र सचिवालयका ४५ जनामध्ये २४ जना आफ्नो टिममा समेटिएको नवनिर्वाचित अध्यक्ष दंगालले दावी गरे । नेकपा (ओली समुह)ले दिपनारायण रिजाल, सुरेन्द्र राई, गृहबहादुर राई, चर्चबहादुर बिश्वकर्मा र विणादेबी राईलाई कार्यालय टिमको जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिइएको छ ।
यस्तै, संगठन विस्तार एबं सुदृढीकरणका लागि जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको नवनिर्वाचित अध्यक्ष दंगालले जानकारी दिए । बैठकले केन्द्रिय सदस्य चयन भएका कर्ण घले, हरि पोखरेल, भीम राई, रमेश पौडेल, देवबिक्रम राई र देवान राईलाई वधाई ज्ञापन गरेको जनाइएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य एबं जिल्ला ईन्चार्ज विशाल भट्टराईले पार्टीलाई सवल र सुढृड गर्न तथा संसद विघटनको सन्दर्भमा उत्पन्न गराइएका भ्रम चिर्न तत्काल गाउँ र टोल पुग्ने योजना बनाएको बताए । यसका लागि आवश्यकता अनुशार केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहका नेतालाई आवश्यकताको आधारमा विभिन्न पालिका र वडामा खटाइएको जानकारी दिइएको छ ।
‘प्रधानमन्त्री सामु वाधा र व्यवधान खडा गरी देशको संवृद्धि, विकास र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई स्थापित गर्न नदिएका कारण संसद विघटन स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो,’ भट्टराईले भने, ‘जसरी पनि सत्ता हत्याउने हत्कण्डा गरियो । यसर्थ अव ताजा जनादेशका लागि नयाँ निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न अग्रसर बन्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।’