खोटाङ । कात्तिक ६, नेपाल र भारतबीचको महाकाली सन्धीलाई संसदको दुई तिहाई मतबाट पारित गरेपछि त्यसका पक्ष र विपक्षमा बहस चर्किरहेको थियो । तत्कालिन संवैधानिक व्यवस्था अनुशार संसदको दुई तिहाई बहुमतले अनिवार्यरुपमा अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुशार सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस तथा प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको पूर्ण समर्थनमा २०५३ साल असोज ४ गते महाकाली सन्धी पारित गरिएको थियो ।

२०५२ साल माघ २९ गते भारतको नयाँदिल्लीमा भएको महाकाली सन्धीलाई संसदको दुई तिहाई मतले पारित गरेपछि सिंगो देश मत बिभाजनको अवस्थामा पुगेको थियो । सन्धीमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिं रावले हस्ताक्षर गरेका थिए । महाकाली सन्धीका विषयमा मुलतः दुई खालका तर उत्तिकै शक्तीशाली धारणा थिए । एउटा पक्ष ‘महाकाली सन्धी सही छ’ भन्ने थिए भने अर्को पक्ष ‘सन्धी गलत छ, राष्ट्रहित विपरित छ’ भन्ने थियो ।

तत्कालिन सबै राजनैतिक दलभित्र त्यस किसिमको चर्को बहसले स्थान पाएको थियो भने तत्कालिन एमालेलाई विभाजनसम्मै पु¥यायो । एमाले विभाजनपुर्व त्यसको अशर केन्द्रदेखि जिल्लासम्मै पुगेको थियो ।

महाकाली सन्धी पारित भएको ६ दिन नवित्दै २०५३ साल असोज १० गते खोटाङमा तत्कालिन एमाले जिल्ला कमिटिको बैठक बसेर महाकाली सन्धी ‘राष्ट्रघात’ भएको ठहर गर्‍याे ।

तत्कालिन एमाले सचिव पर्शुराम कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकले महाकाली सन्धीलाई राष्ट्रघात भएको निष्कर्ष मात्र निकालेन, महाकाली सन्धीको पक्ष/विपक्षमा मतदानको स्थिति हुँदा सन्धीको पक्षमा मतदान गर्ने नेताप्रति घोर आपत्ती जनाउने, सन्धीको विरुद्धमा मतदान गर्ने नेतालाई सम्मान व्यक्त गर्ने र तटस्थ बस्ने नेताप्रति दुःख व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको तत्कालिन एमाले जिल्ला कमिटि सदस्य (पुर्वसांसद एबं नेकपा मालेका नेता) कुलप्रसाद फुयाँल बताउँछन् ।

बैठकको ८ बुँदे निर्णयमाथि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नका लागि एमाले जिल्ला कमिटिले सबै जिल्लाका पार्टी कमिटिलाई पत्राचार गर्ने र केन्द्रिय कमिटिलाई वोधार्थ पठाउने निर्णय गरेको थियो । जसका लागि पत्राचार गर्ने जिम्मा जिल्ला कमिटि सदस्य नारायणप्रसाद जोशीले पाएका थिए ।

जिल्ला कमिटि नै निलम्वन

महाकाली सन्धीमा नेपालको अधिकार र महाकालीमा समानताको हक स्थापित नभएकाले सन्धी राष्ट्रघात भएको भन्दै एमालेका ७५ वटै जिल्ला कमिटिलाई पत्राचार गरेपछि र केन्द्रिय कमिटिलाई बोधार्थ पठाएपछि केन्द्रिय कमिटिले तत्कालिन एमाले जिल्ला कमिटि खोटाङलाई कारबाही स्वरुप निलम्वन नै गरेको थियो ।

       केन्द्रिय कमिटिले सन्धीको पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्नुपर्ने अवस्थामा बराबरीको स्थिति हुँदा पनि अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको विषयमा जिल्ला कमिटिले सन्धीमा नेपालको अधिकार र महाकालीमा समानताको हक स्थापित नभएको, केन्द्रिय कमिटिको गलत निर्णयप्रति र संयुक्त सदनमा सन्धीको पक्षमा मतदान गर्ने नेताप्रति घोर आपत्ती जनाउने, बारम्बार निर्णय फेर्ने कामले केन्द्रिय नेताको क्षमता र केही नेताहरु उपर शंका उत्पन्न गराएको, बारम्बार निर्णय फेर्नाले राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पार्टीको छवि धुमिल बनाएको ठहर गरेको थियो ।

यस्तै, सन्धीमा गुमेका हकअधिकार पुःन स्थापित गर्न हरसम्भव प्रयत्न गरिनु पर्ने, केन्द्रिय कमिटिमा मतदानको स्थिति आउँदा तटस्थ रहने नेताहरुले मतदान नगरेकामा दुःख व्यक्त गर्ने, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र आफ्नो हक स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर सन्धीको विरुद्धमा मतदान गर्ने नेतालाई साहसिक कामका लागि सम्मान व्यक्त गर्ने, कुनैपनि पक्षमा मतदान नगरी आफ्नो मत जाहेर गर्न आँट नगर्ने नेताप्रति दुःख व्यक्त गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

सो बैठकमा एमालेका जिल्ला सदस्य टंक राई, कुलप्रसाद फुयाँल, बबी चाम्लिङ, देबी रेग्मी, दिलीप राई, बाबुराम राई, शुशिला ढकाल, सनबहादुर राई, नारायणप्रसाद जोशी, हरि पोखरेल, गणेश पाण्डे र कर्ण घलेको उपस्थिति रहेको देखिन्छ ।

 महाकाली सन्धी पारित भएको केही दिनपछि नै तत्कालिन अनेरास्ववियु खोटाङले ‘राष्ट्रियता बचाउ’ अभियान छेडेको थियो ।

सन्धीका बिरुद्धमा जिल्लामा पोष्टरिङ, व्यानर टाँग्नेदेखि गोष्ठीसम्म गरिएको अनेरास्ववियुका तत्कालिन अध्यक्ष (हाल जनता समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष) टंक थापा बताउँछन् । ‘हामीले महाकाली सन्धी राष्ट्रघात हो भनेर दिक्तेलको समिक्षालय हलमा गोष्ठी नै गरेका थियौं,’ थापाले भने, ‘गोष्ठीको निष्कर्ष पनि त्यही निकालेका थियौं, केही दिनपछि पार्टी कमिटिले पनि सन्धीका बिरुद्ध छुट्टै निर्णय लिएको थियो ।’

महाकाली सन्धीका विषयमा आफ्नै पार्टीका केन्द्रिय नेतामाथि प्रश्न उठाएर मुलुकभर पत्राचार गरेकै कारण जिल्ला कमिटि करिब ३ महिना निलम्वनमा परे । जिल्ला कमिटि निलम्वनमा पर्दा कार्की नै एमाले सचिवको जिम्मेवारीमा थिए । केन्द्रीय कमिटिको निर्देशनमा सगरमाथा अञ्चल समन्वय कमिटिले २०५३ साल पुस २३ गते जिल्ला कमिटि विटघन गरेको सर्कुलर (सर्कुलर नम्बर ५) पठाएपछि जिल्ला कमिटिको २०५३ साल माघ २० गतेको बैठकमा निलम्बनको विषयमा छलफल भएको नेता फुयाँल बताउँछन् । ‘बैठकले अञ्चल समन्वय कमिटिको निर्णयलाई अवैधानिक ठहर गर्‍याे ।

         जिल्ला कमिटि विघटन बदरको माग गर्ने र उजुरी गर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो,’ फुयाँलले भने, ‘त्यो बेला जिल्ला कमिटि निलम्वनमा परेको विषय तल्ला कमिटिलाई जानकारी नदिने निर्णय गरेका थियौँ । त्यो निर्णय अहिले पनि सुरक्षित छ ।’ निलम्वन फुकुवा भएको मौखिक जानकारी प्राप्त भएका आधारमा २०५३ साल चैत ७ गते एमालेले अर्को बैठक बोलाएको थियो । तर आधिकारिक पत्र प्राप्त नभएकाले सो बैठकमा छलफल मात्र गरिएको थियो ।

जिल्ला कमिटिले उठाएको ‘मुद्धा सही छ’ वा ‘गलत छ’ भन्ने विषयमा केन्द्रमा पनि मतान्तर थियो । केन्द्रमा केपी शर्मा ओली पक्षले महाकाली सन्धीलाई समर्थन गर्‍याे, बामदेव गौतम पक्षले सन्धीलाई राष्ट्रघातकारुपमा व्यख्या गरेको थियो । सन्धीका विषयमा देखिएको फरक दृष्टिकोणले २०५४ साल फागुन २१ गते एमालेलाई बिभाजनमा पुर्‍यायो । त्यसको अशर खोटाङमा पनि पर्‍याे । २०५४ साल फागुन २७ गते बसेको बैठकले एमाले जिल्ला कमिटिलाई नेकपा मालेमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गर्‍याे ।

        फुयाँलको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकमा १७ जनाको उपस्थिति देखिन्छ । त्यसको भोलीपल्टै फागुन २८ गते नेकपा मालेको बैठक बसेको थियो । पर्शुराम कार्की, हरि पोखरेल, देबी रेग्मी, कर्ण घले, गणेश पाण्डे लगायतका नेता एमालेमै रहे भने हरि रोका, टंक राई, कुलप्रसाद फुयाँल, गणेश राई, बबी चाम्लिङ, नारायणप्रसाद जोशी, सनबहादुर राई, बाबुराम राई लगायत मालेमा लागे । 

केही समयपछि मालेले आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्न बामदेव गौतम आउँदा दिक्तेलमा फुस्रो ड्रेस, रातो तारा भएको निलो क्याप लगाएका लालसेनाको मार्च पास गरिएको थियो ।

    केन्द्रमा मिलेको ९ वर्षपछि जिल्लामा एकता

पछि २०५६ सालमा एमाले र मालेबिचमा एकता भयो । तर खोटाङका मालेमा आवद्ध नेताले एकतामा जान अस्वीकार गरे । केन्द्रमा एकता भएको करिब ९ वर्षपछि जिल्लामा २०६४ सालमा मात्र एकता टुंग्याइएको तत्कालिन माले नेता (हाल नेकपाका प्रदेश कमिटि सदस्य एबं जिसस प्रमुख) बबी चाम्लिङ बताउँछन् । ‘एमाले–माले एकता हुनु भनेको महाकाली सन्धी ठीक छ भनिएको होईन । अहिले पनि भन्छु महाकाली सन्धी गलत नै छ,’ चाम्लिङले भने, ‘महाकाली सन्धीका दोषीले ढिलोचाँडो सजाय पाउनु पर्छ भन्ने अडानमा अहिले पनि अडिग छु ।’