बिहिवार, कार्तिक १३ २०८३Oct 29 2026
- ताजा अपडेट :
बिहिवार, कार्तिक १३ २०८३Oct 29 2026
मंगलवार, श्रावण ६ २०७७
नेपाल वाइड
प्रदेशसभा संसदमा सम्बोधन गर्नुहुदै प्रदेशसभा सांसद राजन राई ।
खोटाङका प्रदेससभा सांसद राजन राईले बेलायत, भारतीय र सिंगापुर सैनिक तथा प्रहरीबाट अवकास प्राप्त पेन्सनर बृद्धले पाउने सामाजिक सुरक्षाभत्ता कटौती गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।
सोमबार प्रदेश नम्बर १ को संसदको शुन्य समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सांसद राईले दोहोरो सुविधा लिन नहुने नाममा संघीय सरकारले बेलायत र भारतीय सैनिक तथा सिंगापुर प्रहरीका भुपुसैनिक नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ताबाट बञ्चित गराएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
बेलायत, भारतीय र सिंगापुर सेना वा प्रहरीबाट रिटायर्ड भएपछि बृद्धवस्थामा पुगेका नागरिकले राज्यबाट पाउने सम्मान खोसिएको भन्दै सांसद राईले अन्य वृद्धवृद्धालाई सरह उनीहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षाभत्ता उपलव्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘२०५१/०५२ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले वृद्धवृद्धालाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता उपलव्ध गराउन सुरु गर्याे तर अहिले अनायसै सामाजिक सुरक्षाभत्ता काट्नु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो,’ सांसद राईले भने, ‘सरकारले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन पाइने छैन भनेको छ, तर यो संवैधानिकरुपमा पनि बेठीक छ, कानूनीरुपमा पनि बेठीक छ, यस कारण की उहाँहरुले लिइरहेको पेन्सन नेपाल सरकारबाट लिएको होईन । त्यसो भएको हुनाले रिटायर्ड बयोवृद्धहरु जसको आज अनायसै राज्यले गरेको सम्मान खोसिएको छ, त्यो सम्मान पुःन स्थापित गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउछु ।’
सांसद राईले हाल वृद्धवस्थामा पुगेका भुतपुर्व गोर्खा एबं सिंगापुर प्रहरीलाई विभेद र अपमान गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको बताएका छन् । उनले रिटायर्ड पुर्वगोर्खाहरुले मुलुकबाट केही नलिएको बरु आफ्नो सामथ्र्य अनुशार मुलुकलाई केही न केही योगदान गरेको दावी गरे ।
‘आजभन्दा २६/२७ वर्षअघि देखि ज्येष्ठ नागरिकलाई दिन सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षाभत्ता छुटाउँदा मलाई दुःख लागेको छ । मनमोहनकै अनुयायी हामीले बृटिस गोर्खा सेना, इन्डियन गोर्खा सेना र सिंगापुर प्रहरीबाट रिटायर्ड बयोवृद्धको भत्ता कटौती गरेका छौँ,’ सांसद राईले भने, ‘रिटायर्ड पुर्वगोर्खाहरुले मुलुकबाट केही लिएको छैन । बरु उहाँहरुले आफ्नो सामथ्र्यको बलमा मुलुकलाई केही योगदान गरेको बिर्सनु हुँदैन । उनीहरुमाथि विभेद गरिनु हुँदैन ।’
