शुक्रवार, आषाढ १२ २०७७
नेपाल वाइड
काठमाडौं: रिक्तरहेको उपसभामुख पदको पूर्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।
संविधानअनुसार उपसभामुखको पद एक महिनाभन्दा बढी रिक्त राख्न नहुने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता तुलसी सिम्खडाले रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
यही असार ९ गते दायर भएको उक्त रिटमा असार ११ गते प्रथम सुनावाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले निवेदनमाथि अग्राधिकारको आदेश दिएको अधिवक्ता सिम्खडाले जानकारी दिएका छन ।
नेपालको संविधानअनुसार उपसभामुखको अविलम्ब पदपुर्तिका लागि परमादेशको आदेश माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालाय, सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा तथा सभामुखको कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालय र नेपाल कानून आयोगलाई विपक्षी बनाईएको छ ।