नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई लगातार ७ वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने गरी नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अंगीकृतलाई सात वर्षपछिमात्र नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो ।

     आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठक उक्त प्रस्तावसहित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेर संसदमा पठाउने निर्णय गरेको हो । तर, उक्त विधेयकको यो प्रावधानमा विपक्षी कांग्रेसले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको छ भने राजपा, समाजवादी र नेमकिपाले पनि फरक मत राखेका छन् । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले समितिको बहुमतले विद्येयक यसलाई पारित गरेको बताइन् ।

     विद्येयकले नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेमा बैबाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्ष स्थायी बसोबस गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी नागरिकता वा सो सरहको राष्ट्रियता जनाउने प्रमाणपत्र नलिएको भए त्यसको प्रमाण वा लिएको भए परित्यागका लागि कारबाही चलाएको प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्ने विद्येयकमा प्रावधान छ ।

     विद्येयकमा प्रावधानअनुसार नागरिकता नपाउँदासम्मका ‘स्थायी आवासीय अनुमति पत्र’ दिइनेछ । जसले लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्ने अधिकार दिनेछ । अनुमतिपत्रका आधारमा चलअचल सम्बन्धी आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचविखन गर्न, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्न र अन्य कारोबार गर्न पाइने प्रावधान छ ।

     अंगीकृत नागरिकता पाएपछि स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुने विद्येयकमा प्रावधान छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउन लगातार सात वर्ष नेपालमा बस्नुपर्ने भनी पेस गरिएको संशोधन प्रस्तावले संविधान नै संशोधन गर्न खोजेको भन्दै कांग्रेसको फरक मत राखेको छ ।

     अन्तरिम संविधान २०६३ ले गरेको व्यवस्थाबाट पछि हट्ने र नागरिकलाई दिइएको अधिकार कटौती हुने कांग्रेसको बुझाइ छ । पेशा र व्यवसाय सञ्चालन गर्न, उद्योग, ब्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पनि यी आवासीय अनुमतिपत्रका आधारमै पाइनेछ । यसबाहेक यसैका आधारमा जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता र राष्ट्रिय परिचय पत्र समेत पाइनेछ ।

      शनिबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले सातवर्षे प्रावधानसहित विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय लिएसँगै राज्य व्यवस्था समितिबाट आइतबार यो पारित भएको हो । विधेयक समितिबाट पारित भएसँगै संसदमा टेबुल हुनेछ । विधेयक २२ साउन ०७५ देखि विचाराधीन छ । मंगलवार संसदमा विद्येयक पेश गर्ने सरकारको योजना छ ।

     यसअघि शनिबार सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले नेपाली पुरूषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिनु उपयुक्त हुने निर्णय गरेको थियो ।

     पार्टीको सोही निर्णयका आधारमा समितिमा रहेका नेकपा सांसदहरूले सात वर्षको प्रस्तावको पक्षमा मत जाहेर गरेका हुन् । प्रतिपक्षी कांग्रेस र जसपाका सांसदहरूले भने नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ को प्रावधान अहिले पनि कायम हुनु पर्ने बताएका छन ।