नेपालको निशान छापमा नयाँ नक्सा राख्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको सन्दर्भलाई भारतका प्रमुख पत्रिकाहरूले प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएका छन । भारतका केही मुख्य पत्रिकाहरू द टेलिग्राफ, द हिन्दू, हिन्दुस्तान टाइम्स, इण्डियन एक्सप्रेस, नवभारत टाइम्स पत्रिकाहरूले फोटोसहित नेपालले संशोधन विधेयक पारित गरेको समाचार प्रकाशित गरेका हुन ।

            ती मध्ये केहीले विवादित सीमा भनेका छन् भने केहीले भारतीय भूभाग समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको भन्दै त्यसमा भारतले जनाएको प्रतिक्रिया उल्लेख गरेका छन् । कुन पत्रिकाले के लेखेका छन ? द टेलिग्राफ पत्रिकाले समाचार संस्था पीटिआईको समाचार उद्धृत गर्दै भारतले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेससहित नेपालका कैयौं राजनीतिक दलहरूसँग यस विषयमा कुराकानी गर्न खोजे पनि उक्त प्रयास सार्थक हुन नसकेको जनाएको छ ।

           द इण्डियन एक्सप्रेस पत्रिकाले नयाँ नक्सासम्बन्धी विधेयक पारित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वार्ताका लागि आह्वान गरेको र भारतले चिसो प्रतिक्रिया जनाएको शिर्षकमा समाचार लेखेको छ । उक्त समाचारमा नेपालका नेताहरूले संसदमा के भने र भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले कस्तो प्रतिक्रिया जनाए भन्ने पनि उल्लेख छ ।

          द हिन्दू पत्रिकाले नेपालको तल्लो सदनले सर्वसम्मत रुपमा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्दै भारतीय भूभाग समेटिएको नेपालको राजनीतिक नयाँ नक्सालाई कानुनी मान्यता दिएको उल्लेख गरेको छ । उक्त पत्रिकाले सदनबाट विधेयक पारित भएलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा के लेखेका थिए भन्ने कुरा पनि समेटेको छ । द इण्डियन एक्सप्रेसले जस्तै द हिन्दूले पनि नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डले सदनमा भनेका कुरा समाचारमा समेटेको छ । प्रचण्डले सदनलाई सम्बोधन गर्दै विधेयक पारित भएको विषयलाई भारतसँग नेपालले दुश्मनी गर्न खोजेको रुपमा बुझ्न नहुने बताएका थिए । उनले भारतसँग सीमा विवाद एकपटक र सधैँका निम्ति समाधान गर्न खोजिएको भन्दै यो निर्णय भारतसँग दूरी बढाउन नगरिएको बताए । द हिन्दूले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा कूटनीतिज्ञ रमेशनाथ पाण्डेले आगामी दिन थप चुनौतीपूर्ण हुने कुरा बताएको पनि उल्लेख गरेको छ ।

          टाइम्स अफ इन्डियाले पनि नयाँ नक्सा राख्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विषयमा समाचार छापेको छ । उसले पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध दोस्रो पटक एकदमै तनावपूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ । यो संशोधन विधेयक पारित भएपछि अब सीमाबारे भारतले नेपालसँग वार्ता नगर्ने बताएको उसले उल्लेख गरेको छ ।

       भारतकै अर्को पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सले पनि नेपालको तल्लो सदनले विधेयक पारित गरेको र त्यसमा भारतले जनाएको प्रतिक्रिया समेटेर समाचार बनाएको छ । उक्त पत्रिकाले नेपालले पटकपटक वार्ताका लागि भारतलाई आग्रह गरेको र त्यसमा भारतले प्रतिक्रिया नजनाएको पनि उल्लेख गरेको छ । शनिवार नयाँ दिल्लीबाट बोल्दै भारतका विदेश मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले ‘नेपालको दाबीको पछाडि ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाण नभएको’ बताएका थिए । ‘नेपालको प्रतिनिधिसभाले भारतीय भूभाग समेट्ने गरी नेपालको नक्सा परिवर्तनसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेको हामीले जानकारीमा लिएका छौँ । हामीले यस विषयमा पहिले नै हाम्रो धारणा प्रस्ट पारिसकेका छौँ,’ भारतीय प्रतिक्रियामा उल्लेख रहेको विविसिले उल्लेख गरेको छ । ‘यो कृत्रिम विस्तार गरिएको दाबी ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाणमा आधारित छैनन् र यसको बचाउ गर्न पनि सकिन्न । साथै, थाती रहेका सीमा मुद्दाबारे वार्ता गर्ने हाम्रो वर्तमान समझदारीको यो विपरीत छ ।’
                                              सीमाविवादको शुरुवात
      गत वर्ष नोभेम्बरमा भारतले आफ्नो नक्सामा विवादित भूमि कालापानीलाई समेटेपछि पहिलेदेखिको सीमाविवाद पुनः बहसमा आएको थियो । त्यसपछि मे महिनाको दोस्रो साता मानसरोवरसम्म जाने बाटोको रक्षामन्त्रीले दिल्लीबाट उद्घाटन गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि विवाद थप सतहमा आएको थियो ।

    नेपालले त्यसयता सचिव स्तरीय बैठकका लागि बारम्बार ताकेता गर्दै आएको जनाएको छ । तर भारतले भने कोरोनाभाइरसका कारण देखाउँदै पन्छाउँदै आएको बताइन्छ । यही महिनाको सुरुमा आफ्ना अस्ट्रेलियाका समकक्षीसँग भिडिओ कन्फरेन्समार्फत र भारतको सेनाले पनि चिनियाँसँग वार्ता गरिरहेका बेला नेपालसँग किन अरु बहाना देखाइरहेको छ भन्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेपालका बुद्धिजिविहरूले पनि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।